महामार्गासंबंधी अधिसूचना सापडेना

राज्यातील कोणत्या रस्त्यांना राज्य महामार्गामध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे, यासंदर्भात कोणतेही रेकॉर्ड किंवा अधिसूचना उपलब्ध नसून ‘गूगल’वरही याबाबत काहीच माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील कोणत्या रस्त्यांना राज्य महामार्गामध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे, यासंदर्भात कोणतेही रेकॉर्ड किंवा अधिसूचना उपलब्ध नसून ‘गूगल’वरही याबाबत काहीच माहिती उपलब्ध नसल्याचे शुक्रवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले. दारू विक्रीसंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीत राज्य सरकारने ही माहिती दिली.
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर आत असलेल्या दारूविक्री दुकानांवर बंदी घालण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना दिला आहे.
या आदेशाची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने काही दारूविक्री करणाऱ्या दुकानांना नोटीस बजावली. मात्र आपली दुकाने राज्य महामार्गाच्या ५०० मीटर अंतरात येत नसल्याचा दावा करत या सर्वांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. या याचिकांवरील सुनवाणी न्या. शंतनू केमकर व एम.एम. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.
गेल्या सुनावणीत खंडपीठाने राज्य सरकारला संबंधित दुकाने ज्या रस्त्यावर आहेत, ते रस्ते राज्य महामार्गावर येत असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी अधिसूचना किंवा कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
शुक्रवारच्या सुनावणीत सरकारी वकील यासंबंधी कोणतीही अधिसूचना किंवा कागदपत्रे न्यायालयापुढे सादर करू शकले नाहीत.
‘संबंधित अधिकाऱ्यांना यासंबंधी कोणतीही अधिसूचना किंवा कागदपत्रे सापडली नाहीत. त्यांनी त्यासाठी ‘गूगल’वरही शोध घेतला. मात्र त्यामध्येही काही माहिती मिळाली नाही,’ असे सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासनाने परवान्याचे नूतनीकरण करून दिले नसल्यामुळे विविध शहरांतील पन्नासावर बार व वाईन शॉप मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या आहेत.
याप्रकरणात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ज्या मार्गांवर ही दुकाने आहेत ते राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग असल्याची अधिसूचना सादर करण्याचा आदेश राज्य शासनाला शुक्रवारी दिला.
प्रकरणावर न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने वरील आदेश देतानाच प्रबंधक कार्यालयाला या विषयावरील सर्व याचिका एकत्र करण्यास सांगितले. तसेच, शासनाला नोटीस बजावून यावर उत्तर सादर करण्यासाठी २१ जूनपर्यंत वेळ दिला.