‘या’ समस्याही सोडवता येत नाहीत?

आंतरराष्ट्रीय खेळाला परवानगी देण्यासारख्या किरकोळ समस्या सोडवू शकत नसाल, तर जागतिकीकरणचा दावा व ‘मेक इन इंडिया’सारख्या मोहिमेचा फायदा काय?

मुंबई : आंतरराष्ट्रीय खेळाला परवानगी देण्यासारख्या किरकोळ समस्या सोडवू शकत नसाल, तर जागतिकीकरणचा दावा व ‘मेक इन इंडिया’सारख्या मोहिमेचा फायदा काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच केला. याबाबत मुंबई जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांची वागणे धक्कादायक आहे. असा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा
खेळ मुंबईत व्हावा, याबाबत जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांना काही वाटत नाही का? असे म्हणत, उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांवरच शरसंधान साधले.
पी-वन पॉवरबोट इंडियन ग्रँड प्रिक्स आॅफ दि सीस् या कार्यक्रमाचे आयोजन प्रोकॅम इंटरनॅशनल प्रा.लि. ने ३ मार्च ते ५ पार्चपर्यंत मरिन ड्राइव्ह येथे केले आहे. स्पर्धकांना समुद्रात उतरण्यासाठी चौपाटीवर तात्पुरती जेटी आणि वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी पोर्टेबल केबिन बनवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी कंपनीने महापालिकेकडे परवानगी मागितली. मात्र, महापालिकेने नकार दिला. महापालिकेने कंपनीला उच्च न्यायालयाने गिरगाव चौपाटीची काळजी घेण्यासाठी नेमलेल्या विशेष समितीकडे परवानगी मागण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार, कंपनीने समितीला विनंतीपत्र पाठवले. मात्र, समितीने त्यांना उच्च न्यायालयाकडून परवानगी घेण्यास सांगितले. त्यानुसार, कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या.व्ही. एम. कानडे व न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठापुढे होती.
कंपनीने आवश्यक असलेल्या सर्व परवानगी आपल्याकडे असल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले. त्यावर उच्च न्यायालयाने कंपनीला या ठिकाणी तात्पुरती जेटी व पोर्टेबल केबिन उभारण्याची परवानगी दिली. मात्र, कार्यक्रम झाल्यानंतर दोन दिवसांत उभारण्यात आलेले तात्पुरते बांधकाम हटवण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व महापालिकेला चांगलेच फटकारले. ‘अशा किरकोळ समस्या सोडवू शकत नसाल, तर जागतिकीकरणाचा व ‘मेक इन इंडिया’चा दावा काय कामाचा? आम्हाला मुख्यमंत्र्यांकडूनच हे जाणून घ्यायचे आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले. ‘हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी परवानगी मागण्यासाठी राज्य सरकार उच्च न्यायालयात का आले नाही? आपल्याला काही घेणे-देणे नाही, असा अविर्भाव जिल्हाधिकाऱ्यांचा आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांचे वर्तनही धक्कादायक आहे,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. महाराष्ट्राला लाभलेल्या सुंदर व मोठ्या समुद्रकिनाऱ्याचा फायदा सरकारने घ्यावा, असेही न्या. कानडे यांनी
म्हटले. (प्रतिनिधी)
तेव्हा कर्तव्याचे काय होते?
‘जगात सर्व ठिकाणी हा खेळ चालतो. मग मुंबईला यापासून वंचित का ठेवावे? यामुळे अनेक पर्यटक मुंबईकडे आकर्षित होतील. अवघे दोनच दिवस तात्पुरते बांधकाम करण्यात येणार आहे. मात्र, नेमकी याच वेळी महापालिकेला त्यांच्या जबाबदाऱ्यांची जाणीव होते.
मुंबई असंख्य बेकायदेशीर बांधकामे बांधण्यात आली आहेत, त्या वेळी तुमच्या जबाबदाऱ्या आणि कर्तव्याचे काय होते?’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने महापालिकेलाही टोला लगावला.