अध्यादेश काढून ‘नीट’ची परीक्षा रद्द करा

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील विद्यार्थ्यांवर लादण्यात आलेली नीट परीक्षा रद्द करण्याचा अध्यादेश केंद्र शासनाने तत्काळ काढावा.

पुणे : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील विद्यार्थ्यांवर लादण्यात आलेली नीट परीक्षा रद्द करण्याचा अध्यादेश केंद्र शासनाने तत्काळ काढावा. राज्य शासनाने याबाबत पाठपुरावा करून राज्यातील विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश राज्याच्या सीईटी परीक्षेच्या आधारावरच द्यावेत, अशी आग्रही मागणी विद्यार्थी आणि पालकांनी ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर केली. ‘नीट’ परीक्षेमुळे विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाबद्दल संताप व्यक्त करण्यात आला.
‘लोकमत’च्या वतीने प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सहकार्याने विद्यार्थी - पालक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘नीट’ परीक्षा या वर्षापुरती रद्द करण्यासाठी शासनावर दबाव आणण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी मार्गदर्शन करण्यात आले. नीटग्रस्त पालक व विद्यार्थ्यांनी मेळाव्यास उदंड प्रतिसाद दिला. या वेळी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून आमदार विजय काळे, डीपरचे संस्थापक - सचिव हरिश बुटले, दी आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्राचे व्यवस्थापकीय संचालक दुर्गेश मंगेशकर, पालक प्रतिनिधी विजय जोशी, दिलीप शहा आदी उपस्थित होते. प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्याध्यक्ष डॉ. गजानन एकबोटे अध्यक्षस्थानी होते. ‘लोकमत’चे संपादक विजय बाविस्कर यांनी मेळाव्याच्या आयोजनामागची भूमिका मांडली. विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ‘लोकमत’ उभे राहणार असल्याचा दिलासा दिला. या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देण्यासाठी पालकांनी सह्यांची मोहीम राबविली.
आमदार विजय काळे म्हणाले, ‘‘‘नीट’प्रश्नी केंद्र व राज्य सरकार विद्यार्थीहिताचे निर्णय घेण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकारच्या मनात अप्रामाणिकपणा नाही. सुरुवातीपासूनच चूक दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. मुख्यमंत्री स्वत: यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. आज याबाबत पंतप्रधानांशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला गेले आहेत. केंद्र सरकारने अध्यादेश काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे या तिढ्यातून नक्कीच मार्ग निघेल.’’
डॉ. एकबोटे म्हणाले, ‘‘धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. राजीव गांधी यांच्या सरकारने शहाबानो प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जनतेच्या भावना विचारात घेऊन निर्णय घेतला होता. त्यामुळे नीट प्रकरणी जनतेच्या भावना विचारात घेऊन केंद्र शासनाने अध्यादेश काढून विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा. नीट परीक्षा रद्द करून सीईटीनुसार प्रवेश द्यावेत, यासाठी पालक व विद्यार्थ्यांचा दबाव केंद्र शासनापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे.’’ प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या सरकार्यवाह ज्योत्स्ना एकबोटे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सोसायटीचे कार्यवाह डॉ. शामकांत देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.
(प्रतिनिधी)
नीटबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे एक पिढी बरबाद होणार आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांचे अश्रू पुसण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. लोकांच्या तीव्रभावना राज्यकर्त्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न सर्वांनी केला पाहिजे. विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्याबाबत केंद्र व राज्य शासनाकडून प्रयत्न केले जात असले तरी लोकांमध्ये अद्याप विश्वासाचे वातावरण निर्माण झालेले नाही. नीटचा गोंधळ कायम असून विद्यार्थ्यांचा संयम सुटत चालला आहे.- डॉ. गजानन एकबोटे,
कार्याध्यक्ष, प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटी
विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ द्यावीच लागली तर त्याचा जास्त बाऊ करू नये. सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघायला हवे. पण यापूर्वी घेण्यात आलेला नीटचा निर्णय विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक असाच आहे. दोन महिन्यांत तब्बल १२५ धड्यांचा अभ्यास करायला भाग पाडणे चुकीचे आहे. ‘नीट’ला सामोरे जावे लागलेच तर विद्यार्थ्यांना ‘स्मार्ट’ अभ्यास करावा लागेल. कोणताही ताण न घेता, कुणाच्याही खांद्यावर जबाबदारी ढकलून न देता आपली मानसिकता त्यासाठी तयार करायला हवी.
- दुर्गेश मंगेशकर, संचालक, आयआयटीयन्स प्रशिक्षण केंद्र