मानसेवी जिल्हा समादेशक पद रद्द करा

जिल्हा होमगार्ड कार्यालयांमधील समादेशक हे मानसेवी पद विविध कारणांमुळे अडचणीचे ठरत असल्याने ते रद्द करून वेतनी पद तयार करण्यात यावे

मुंबई : जिल्हा होमगार्ड कार्यालयांमधील समादेशक हे मानसेवी पद विविध कारणांमुळे अडचणीचे ठरत असल्याने ते रद्द करून वेतनी पद तयार करण्यात यावे, असा प्रस्ताव उप महासमादेशक संजय पांडे यांनी नुकताच गृह विभागाला सादर केला आहे. बहुतांशी मानसेवी जिल्हा समादेशकांच्या नियुक्त्यांसाठी राजकीय वजन वापरले जात असल्याने पांडे यांच्या या प्रस्तावामुळे खळबळ उडाली आहे.
मुंबई होमगार्ड अधिनियमानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात एक जिल्हा समादेशक मानसेवी स्वरूपात नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. हे मानसेवी जिल्हा समादेशक तीन वर्षांसाठी कार्यरत असतात. होमगार्डमधील ही सध्याची प्रचलित व्यवस्था बदलण्याची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे नमूद करीत पांडे यांनी अपर मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या प्रस्तावात या पदामुळे होणाऱ्या अडचणी आणि गैरव्यवहारांची जंत्रीच सादर केली आहे. हे पद मानसेवी असल्याने समादेशक स्वतंत्र उद्योग, व्यवसाय असतो वा ते वेतनी सेवेत असतात. त्यामुळे त्यांना होमगार्ड कार्यालयातील प्रशिक्षण, कार्यालयीन कामाचे ज्ञान, कार्यपद्धती, नियम व शिस्त आदींची माहिती नसते. तसेच ते कार्यालयात पूर्णवेळ उपस्थित राहू शकत नाहीत. त्यामुळे ते कार्यालयातील लिपिक व निदेशकवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रभावीपणे पर्यवेक्षण करू शकत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर सक्षमपणे नियंत्रण ठेऊ शकत नाहीत, असा स्पष्ट अनुभव असल्याचे पांडे यांनी या प्रस्तावात म्हटले आहे.
प्रत्येक जिल्हा कार्यालयाचे वार्षिक विविध भत्ते वाटप अनुदानावरील खर्च सुमारे दोन ते पाच कोटींपर्यंत गेला आहे. याव्यतिरिक्त मंजूर निधी व त्यावरील खर्च स्वतंत्र आहे. सद्य:स्थितीत होमगार्डचा एकूण वार्षिक अर्थसंकल्प १३0 कोटींचा असून, त्यापैकी होमगार्डच्या सर्व प्रकारच्या भत्त्यांवर ९0 कोटी रुपये खर्च होतात. या पार्श्वभूमीवर मानसेवी जिल्हा समादेशक हे कार्यालयातील होमगार्डचे दैनंदिन कर्तव्यभत्ते व अन्य कार्यालयीन देयके वित्तीय नियमानुसार आहेत की नाही, याची तपासणी करून त्यावर स्वाक्षरी करण्याइतपत ते सक्षम नसल्याने अनेक जिल्हा कार्यालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वित्तीय अनियमितता घडत आहे. त्यामुळे सरकारचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे. त्यातून अनेक कर्मचाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आल्याकडेही गृह विभागाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. जिल्हा समादेशक हे पद पोलीस विभागातील अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक दर्जाचे आहे. समादेशकांना नियमाप्रमाणे कर्मचाऱ्यांची प्राथमिक चौकशी, विभागीय चौकशी करून किरकोळ शिक्षा करण्याचे व त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यापर्यंतचे अधिकार आहेत. मात्र प्रशासकीय नियमांची कार्यपद्धती माहिती नसल्यामुळे कार्यालयातील सर्व शिस्तभंगविषयक कार्यवाहीही तसेच न्यायालयीन प्रकरणे नाईलाजाने मुंबई मुख्यालयातून हाताळावी लागतात.
होमगार्ड मुख्यालयाकडून होमगार्डना गणवेष साहित्य, प्रशिक्षण साहित्य व अन्य कार्यालयीन साधनसामग्री जिल्हा होमगार्ड कार्यालयांना पुरवली जाते. मात्र समादेशकांना त्याचा प्रभावी वापर करून घेता येत नसल्याने प्रशिक्षण साहित्य विनावापर जिल्हा कार्यालयांमध्ये पडून असल्याने सरकारचे आर्थिक नुकसान होत आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून हे पद रद्द करून ३४ जिल्हा होमगार्ड कार्यालयांमध्ये ७५ टक्के वेतनी पदे लोकसेवा आयोगाकडून, तर २५ टक्के पदोन्नतीने भरण्याची तरतूद नियमात करण्याचे पांडे यांनी प्रस्तावात नमूद केले आहे. यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची चर्चा असल्याने आता पांडे यांच्या या प्रस्तावावर गृह खाते कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. याबाबत संजय पांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश अशा अन्य राज्यांतही ही पदे वेतनी आहेत. येथेही अशी पदे करण्याचा प्रस्ताव सादर केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)