आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या बढत्या रद्द! हायकोर्टाचा निकाल; प्रशासकीय गोंधळ उडण्याची शक्यता

महाराष्ट्र सरकारने गेल्या १३ वर्षांत विविध मागास प्रवर्गातील कर्मचा-यांना आरक्षणाच्या आधारावर दिलेल्या हजारो बढत्या मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्या.

विशेष प्रतिनिधी ।
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने गेल्या १३ वर्षांत विविध मागास प्रवर्गातील कर्मचा-यांना आरक्षणाच्या आधारावर दिलेल्या हजारो बढत्या मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवून रद्द केल्या. यामुळे सरकारच्या सर्वच खात्यांमध्ये ज्येष्ठता याद्यांची उलथापालथ होऊन, मोठा प्रशासकीय गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
न्या.अनुप मोहता व न्या.अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने हा निकाल जाहीर करताच, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी या निर्णयावर १२ आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती केली.
राज्य सरकारला या निकालविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाता यावे, यासाठी न्यायालयाने आपला हा आदेश सरकारच्या विनंतीनुसार तीन महिन्यांसाठी तहकूब ठेवला. या
काळात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती किंवा अंतिम निर्णय मिळवू शकले नाही, तर या सर्व बढत्या रद्द होतील. परिणामी, बढत्या मिळालेल्यांना पुन्हा मूळ
पदांवर आणून गुणवत्तेवर नव्याने बढत्या द्याव्या लागतील.
‘डेटा’ नसल्याने पंचाईत-
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६ (४ ए) अन्वये सरकारला बढत्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, ज्यांना आरक्षण आहे, त्या मागास समाजवर्गाला संबंधित नोकºयांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, तसेच या बढत्या दिल्याने प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर विपरित परिणाम होणार नाही, अशी खात्री होणारा ‘डेटा’ उपलब्ध असेल, तरच बढत्यांमध्ये असे आरक्षण देणे घटनासंमत ठरेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एन. नागराज प्रकरणात दिला आहे. राज्य सरकारचा २५ मे २००४चा ‘जीआर’ नागराज प्रकरणातील निकालाच्या निकषात बसत नाही, असे म्हणून उच्च न्यायालयाने तो रद्द केला.
पुढील बढत्यांची स्थिती सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार-
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या आणि विमुक्त जाती व विशेष मागास वर्ग यातील अधिकारी/कर्मचाºयांना या बढत्या दिल्या गेल्या असून, त्यांचे प्रमाण ३३ टक्के एवढे आहे. सुरुवातीस उच्च न्यायालयाने याचिकांवरील अंतिम निकालाच्या अधीन राहून, आरक्षणाने बढत्या देण्यास मार्च २००७मध्ये मुभा दिली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २००८मध्ये या अंतरिम आदेशात सुधारणा करून, याचिकांच्या निकालाची अट शिथिल केली. आताही पुढील तीन महिने या सर्व बढत्यांची स्थिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००८च्या निकालानुसार कायम राहील.
कायदा, ‘जीआर’ दोन्ही घटनाबाह्य ठरविले-
राज्य सरकारने २००१मध्ये बढत्यांचे आरक्षण लागू करणारा कायदा केला. त्यानुसार, उपर्युक्त मागासवर्गांना 33% आरक्षण लागू करणारा ‘जीआर’ २५ मे २००४ रोजी काढला गेला. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकाराने (मॅट) नोव्हेंबर २०१४मध्ये मूळ कायदा व त्यानुसार काढलेला ‘जीआर’ हे दोन्ही घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले. त्याविरुद्ध राज्य सरकार व मागासवर्ग संघटना उच्च न्यायालयात आल्या. या याचिकांवर निकाल देताना दोन न्यायाधीशांमध्ये मतभेद झाले, म्हणून प्रकरण तिसºया न्यायाधीशांकडे गेले. अंतिमत: दोन विरुद्ध एक असा बहुमताने न्यायालयाने फक्त ‘जीआर’ रद्द केला. आरक्षणाच्या मूळ कायद्याची वैधता योग्य प्रमाणात योग्य वेळी तपासली जाईल. न्या. अमजद सय्यद व न्या. महेश सोनक यांनी ‘जीआर’ रद्द करण्याचा निकाल दिला. न्या. अनुप मोहता यांचे निकालपत्र अल्पमताने हटले.