कार्बन मोनोक्साईडचे दिल्लीतील प्रमाण चिंताजनक नाही!

जयशंकर गुप्त - नवी दिल्ली

राजधानी दिल्लीच्या वातावरणामधील कार्बन मोनोक्साईडच्या प्रमाणामध्ये चढउतार होतच असतो. परंतु हे प्रमाण अद्याप धोक्याच्या पातळीवर गेलेले नाही, अशी ग्वाही केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि जलवायू परिवर्तनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी गुरुवारी राज्यसभेत खासदार विजय दर्डा यांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे (सीपीसीबी) दिल्लीच्या दिलशाद गार्डन, शादीपूर, द्वारका, शाहबाद, दौलतपूर आणि प्रगती मैदान येथे तर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितीद्वारे दिल्लीच्या उर्वरित भागांत हवेतील कार्बन मोनोक्साईडची तपासणी केली जाते, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.

दिल्लीच्या वातावरणामध्ये कार्बन मोनोक्साईडचे प्रमाण वाढण्याच्या पाश्र्वभूमीवर विजय दर्डा यांनी हा प्रश्न विचारला होता. कार्बन मोनोक्साईडचे प्रमाण वाढल्यामुळे दिल्लीच्या वायू गुणवत्तेत घट झालेली आहे काय आणि यामुळे लोकांना श्वासोच्छ्वास घेण्यास काही त्रस होतो आहे काय, हे विजय दर्डा यांनी जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासोबतच देशाच्या प्रमुख शहरांमधील वायूच्या गुणवत्तेचा स्तर सरकारने कधी मोजलेला आहे काय, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. त्यावर जावडेकर म्हणाले, सीपीसीबी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ/समित्यांना सोबत घेऊन राष्ट्रीय वायू मॉनिटरिंग कार्यक्रमांतर्गत (एनएएमपी) संपूर्ण देशात 27 राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमधील 24क् शहरे, नगरे आणि औद्योगिक क्षेत्रंमध्ये एकूण 573 ठिकाणी सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन डायऑक्साईड आणि 1क् मायक्रॉन वा त्यापेक्षाही कमी आकाराच्या सूक्ष्म कणांचे नियमितपणो मॉनिटरिंग करीत असते. सीपीसीबीच्या समन्वयानेच एनएएमपीद्वारा गोळा केलेली आकडेवारी वार्षिक आधारावर प्रकाशित केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शहरांमधील वायूच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहेत. त्यात सार्वजनिक वाहतुकीसाठी गॅस इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन, वाहनांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रची काटेकोरपणो तपासणी, औष्णिक वीज केंद्रात प्रक्रियाकृत कोळशाचा वापर, सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली बळकट करणो, निवडक शहरांमध्ये मेट्रो रेल्वे उपलब्ध करून देणो, जनरेटर संचांसाठी संशोधित उत्सजर्न मापदंड लागू करणो आणि 16 शहरांमध्ये विशिष्ट कृती योजनेची अंमलबजावणी यांचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले.

 

इलेक्ट्रॉनिक कच:याबाबत

17 कंपन्या धोकादायक

पर्यावरण क्षेत्रत कार्यरत असलेल्या ‘टॉक्ङिाक लिंक’ या बिगर सरकारी संघटनेने इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे उत्पादन घेणा:या 5क् कंपन्यांचा अभ्यास करून, ‘इलेक्ट्रिॉनिक कचरा प्रबंधन’ या शीर्षकाखाली एक अहवाल प्रकाशित केला आहे. इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे उत्पादन घेणा:या या 5क् पैकी 17 कंपन्या एक्सटेन्शन प्रोडय़ुसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर)अंतर्गत उत्तरदायित्व स्वीकारण्याबाबत धोकादायक श्रेणीत आढळून आल्याचे आणि त्यांच्याकडे इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन असमाधानकारक असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. विजय दर्डा यांच्या प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात जावडेकर यांनी ही माहिती दिली.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांद्वारे नियम मोडल्याबद्दल काही इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्मात्यांना नोटीसही बजावण्यात आलेली आहे, असे जावडेकर यांनी यावेळी सांगितले. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार गोवा, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी आपापल्या राज्यांत इलेक्ट्रॉनिक कच:याची यादी तयार केलेली आहे, अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.