अशोक चव्हाणांवर चालवणार खटला

राष्टवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर यांच्या अटकेनंतर, आता महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल

मुंबई : राष्टवादीचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे पुतणे समीर यांच्या अटकेनंतर, आता महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची परवानगी राज्यपाल सी. एच. विद्यासागरराव यांनी सीबीआयला दिल्याने, राज्यात राजकीय खळबळ उडाली आहे.
राजकीय सूडबुद्धीने ही कारवाई केल्याचे खा. अशोक चव्हाण यांचे म्हणणे आहे, तर सरकार कायद्याने काम करत असून, कोणतेही राजकारण करत नाही, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी स्पष्ट केले आहे. आदर्शप्रकरणी खा. चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्यासाठी सीबीआयने ८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी राज्यपालांना पत्र पाठवले होते. त्यात कलम १९७ आणि कलम ४२० नुसार खटला भरण्याची मागणी केली होती. राज्यपालांनी मंत्री परिषदेच्या मान्यतेनंतर खा. चव्हाण यांच्यावरील खटल्याला परवानगी दिली.
या आधीचे राज्यपाल शंकर नारायणन् यांनी १७ डिसेंबर २०१३ रोजी सीबीआयला खटला चालविण्यास परवानगी नाकारली होती. मात्र, ८ आॅक्टोबर २०१५ रोजी रोजी सीबीआयने राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात आदर्श प्रकरणी न्या. पाटील चौकशी आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्ष आणि उच्च न्यायालयाने मांडलेली निरीक्षणे तसेच नव्याने काही माहिती याआधारे खा. चव्हाण यांच्यावर खटला भरण्याची परवानगी मागितली. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निष्कर्षांना खा. चव्हाण यांनी या आधीच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान णदिले आहे. त्यामुळे त्या निष्कर्षांचा वापर या खटल्यासाठी करता येईल का, याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
कलम १२० ब हे गुन्हेगारी स्वरुपाच्या कटात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागी असणे आणि कलम ४२० हे फसवणुकीसाठी लावले जाते. या दोन्ही कलमान्वये हा खटला चालेल. कफ परेड येथे उभारण्यात आलेल्या आदर्श सोसायटीत खा. चव्हाण यांनी काही फ्लॅट बूक केले होते. या प्र्रकरणाची फाईल ज्या अधिकाऱ्यांकडे फिरली, त्या सर्र्वानावा त्यांच्या नातेवाईकांना येथे फ्लॅट कसे मिळाले असा चौकशीचा मुख्य मुद्दा होता. आदर्शचे मुख्य प्रवर्तक काँग्रेसेचे नेते कन्हय्यालाल गिडवानी यांचे निधन झाले असून ज्या अधिकाऱ्यांनी यात फ्लॅट घेतले त्यातील काही निवृत्तही झाले आहेत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे आदर्शची इमारत पाडून टाकावी या मताचे होते. पण न्यायालयीन चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेली ही इमारत नंतर तशीच राहिली.
आपल्याविरुध्द खटला चालविण्याची सीबीआयला दिलेली परवानगी हा राजकीय सूडबुद्धीचा प्रकार आहे. डिसेंबर २०१३ मध्येही सीबीआयने तत्कालीन राज्यपालांकडे खटला चालविण्यासाठी अनुमती मागितली होती, परंतु देशातील सर्वोच्च विधीतज्ज्ञांनी सबळ पुरावे नसल्याचा अभिप्राय नोंदविल्यामुळे तत्कालीन राज्यपालांनी खटला चालविण्यास परवानगी
नाकारली होती, अशी प्रतिक्रिया खा. अशोक चव्हाण यांनी दिली.
सरकार कोणत्याही सूडबुद्धीने किंवा राजकीय हेतूने कारवाई करत नाही, विरोधकांचा आरोप चुकीचा आहे. सीबीआयला चौकशीदरम्यान नवीन माहिती हाती आली. उच्च न्यायालयाची काही निरीक्षणे होती. त्यामुळे त्यांनी परवानगी मागितली. ही कारवाई सरकारने द्वेषबुद्धीने आणि राजकीय सुडाने केली आहे. नरेंद्र मोदींचा काँग्रेसमुक्तीचा अजेंडा सरकार घटनाविरोधी पद्धतीने राबवित आहे, अशी टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली.या आधीचे राज्यपाल शंकरनारायणन् यांनी दिलेला
नकार चुकीचा होता. खा. चव्हाण यांनी जमीन बळकावली, फ्लॅट्स मिळवले, असा आरोप करत, खा. किरीट सोमय्या यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.