तक्रार आल्यास, त्वरित कारवाई

पालकांच्या कोणत्याही शाळांकडून तक्रारी आल्या, तर शाळा प्रशासनाची चौकशी केली जाते

पुणे : पालकांच्या कोणत्याही शाळांकडून तक्रारी आल्या, तर शाळा प्रशासनाची चौकशी केली जाते, आणि मग कारवाई केली जाते. परंतु, पालक म्हणावे तेवढे पुढे येत नाहीत. सगळ्या शाळांना क्रमिकपुस्तकेच केवळ बंधनकारक आहेत, पूरक साहित्याची गरज नाही. शाळांमध्ये शालेय साहित्यांची विक्री करण्यास प्रतिबंधच आहे, मात्र असे होत असल्याचे आढळल्यास पालकांनी तक्रार करावी, आम्ही त्वरित कारवाई करू, असे प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. मुश्ताक शेख यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना म्हटले आहे.
दरम्यान, खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांनी शिक्षणाचे बाजरीकरण केले असून, भरमसाठ शुल्कवाढीवरच काय, पण इतर गोष्टींमध्ये शासनाचे कोणतेच नियंत्रण राहिलेले नसल्याने हा शैक्षणिक धंदा जोरात चालला आहे. यामध्ये पालकांच्याच आगतिकतेचा एकप्रकारे फायदा घेतला जात आहे. याला आळा घालायचा असेल, तर पालकांच्या तक्रारींसाठी शासनाने एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले पाहिजे किंवा आॅनलाइन तक्रारी करण्याची यंत्रणा कार्यान्वित केली पाहिजे, असा सूर शिक्षणक्षेत्रांमधून उमटला आहे.
खासगी शाळांमध्ये पुस्तकांची विक्री करून २५ टक्के कमिशन पदरी पाडून घेणाऱ्या शाळांचा गोरखधंदा ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला, यात पालकांची कशाप्रकारे आर्थिक पिळवणूक केली जाते, कुठल्या कंपन्या कशाप्रकारे सहभागी आहेत, याबाबतची सर्व इत्थंभूत माहिती उजागर करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शिक्षणक्षेत्रातील तज्ज्ञांशी संवाद साधला असता खासगी शाळा आणि विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी कारभारांकडे प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचे सांगण्यात आले. शाळांमध्ये शालेय साहित्याची विक्री करण्यास परवानगी नाही, असा शासकीय अध्यादेश असूनही, हा आदेश धुडकावला जात असल्याचे यानिमित्ताने समोर आले आहे.
>पालकांच्या तक्रारीसाठी
शासनाने फोरम तयार करावे
आज खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांवर कोणाचेच नियंत्रण राहिलेले नाही. शाळांमध्ये धंद्याचे जे पेव फुटले आहे, त्यामागे पालकांची आगतिकता ही कारणीभूत आहे. शाळा प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात पालक तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत, हाच कळीचा मुद्दा आहे. शाळांमध्ये मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण, अशी बतावणी करताना खासगी शाळांमध्ये नक्की काय चालले आहे, याकडेही शासनाने लक्ष दिले पाहिजे. आपल्या मुलाला लक्ष्य केले जाईल, यामुळे शाळांविरुद्ध बोलण्याची पालकांची हिम्मत होत नाही. शिक्षणाधिकाऱ्यांचे लक्ष हे जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे अधिक असते. खासगी शाळांना चाप लावायचा असेल, तर पालकांना तक्रारीसाठी एक फोरम शासनाने तयार करून दिला पाहिजे. त्या तक्रारींमध्ये तथ्य आढल्यास अशा शाळांना ब्लॅकलिस्टला टाकले पाहिजे. -हेरंब कुलकर्णी, शिक्षणतज्ज्ञ>शासनाने पालकांसाठी तक्रार निवारण कक्ष सुरू करावा
प्रत्येक शाळांचे अभ्यासक्रम आपापल्या पद्धतीने डिझाईन केलेले असतात, त्यामुळे पालक शैक्षणिक साहित्याबाबत गोंधळून जातात, चला एकाच छताखाली आणि शाळेमध्ये हे साहित्य मिळत आहे ना, मग जाऊ देना, अशा मानसिकतेमुळेच शाळांना आयते कोलीत मिळते. पालक आमच्याकडे पण तक्रार करीत नाहीत. शासन ई-गव्हर्नंस’साठी पुढाकाराने पावले उचलत आहे, तशाच पद्धतीने पालकांना तक्रार करण्यासाठी ‘आॅनलाइन’ सुविधा उपलब्ध करून दिली पाहिजे, त्यांचे नाव गुप्त राहिले तर पालक आपणहून पुढे येतील,तक्रार निवारण कक्ष हा देखील उत्तम पर्याय ठरू शकतो. मग शाळांवर कारवाई करणारी पथके निर्माण करून, अशा शाळांची नोंद ठेवणे शासनाला शक्य होईल. शिक्षण उपसंचालकांना भेटून हा मुद्दा लावून धरणार आहे.
-दिलीपसिंग विश्वकर्मा, अध्यक्ष, महापेरेन्टस असोसिएशन
>पालकच दोषी
विनाअनुदानित आणि खासगी शाळांना शासनाकडून मान्यता दिली जाते, मग त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, त्यांनाही शासनाचे सर्व नियम लागू होतात. आज फाइव्ह स्टार हॉटेल्ससारख्याच फाइव्ह स्टार शाळा झाल्या आहेत. या शाळांचे शुल्क 1 लाखाच्या घरात गेले, तरी पदरी पैसे नसतानाही मुलांना अट्टहासाने अशा शाळांमध्ये घालण्याचा पालकांचा कल अधिक आहे. त्यामुळे शाळांइतकेच पालकही तितकेच दोषी आहेत.
-अ. ल. देशमुख, शिक्षणतज्ज्ञ