खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात

मुंबईतील मालवणी भागात १०४ जणांचा बळी घेणाऱ्या दारूकांडाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविला जाईल. दोषींना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी

मुंबई : मुंबईतील मालवणी भागात १०४ जणांचा बळी घेणाऱ्या दारूकांडाचा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविला जाईल. दोषींना फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी राज्य सरकार न्यायालयात करेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले.
या दारूकांडामध्ये पोलीस किंवा इतर अधिकारी/कर्मचारी सामील असल्याचे आढळल्यास त्यांनाही सहआरोपी केले जाईल. त्यांना सेवेतून बडतर्फ केल जाईल. आतापर्यंत ९ पोलीस अधिकारी तर ४ उत्पादन
शुल्क अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
या दारूकांडाबाबत सपाचे अबू आझमी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. विषारी दारू करण्यासाठीचे मिथेनॉल आणि इथेनॉल गुजरातमधून आणले जात होते. ते एकत्र करून विकले जायचे. या कांडामध्ये मात्र केवळ मिथेनॉलच विकण्यात आले म्हणजे थेट विषच पाजण्यात आले, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी
दिली.
भाजपाच्या मनीषा चौधरी आणि आशिष शेलारांनी दहिसर नाक्यावरील स्कॅनर यंत्रणा बंद असल्याने अवैध वाहतूकवाल्याचे फावते, असा आरोप केला. ही यंत्रणा तत्काळ बसविली जाईल आणि ती आतापर्यंत का बंद होती याची चौकशी केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दारूबंदी व्यापक करणार
लक्षवेधीवरील चर्चेत काही सदस्यांनी राज्यात संपूर्ण दारूबंदीची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, ही बंदी केवळ एका राज्याने करून उपयोग नाही. आंध्र प्रदेशमध्ये तसा निर्णय झाला, पण तो नंतर मागे घ्यावा लागला. राज्यात तीन जिल्ह्यांमध्ये अशी बंदी आहे, ती व्यापक करण्याचा विचार केला जाईल.
उत्पादन शुल्क विभागाच्या दक्षता पथकामध्ये आयएएस अधिकारी नेमण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

मुक्ताईनगरमार्गे येते दारू
अवैध दारूसाठी केवळ पोलीस जबाबदार नाहीत़ जास्त जबाबदारी उत्पादन शुल्क खात्याची आहे, असा आरोप करीत शिवसेनेचे जळगाव जिल्ह्यातील आमदार गुलाबराव पाटील यांनी उत्पादन शुल्क मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या खात्यावर निशाणा साधला. मुक्ताईनगरमार्गे राज्यात अवैध दारू येते, असा आरोपही त्यांनी केला.