कॅशलेस, पेपरलेसच्या दिशेने प्रवास सुरू !

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अग्रक्रमाने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे. त्याचे सकारात्मक दृश्य परिणाम गेल्या दीड महिन्यातच

- अरुणा सुंदरराजन

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेने अग्रक्रमाने कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आखले आहे. त्याचे सकारात्मक दृश्य परिणाम गेल्या दीड महिन्यातच दिसू लागले आहेत. केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने, डिजिटल व्यवहार प्रशिक्षण अभियान वेगाने राबवण्याचा उपक्रम सुरू केला असून, देशातल्या ४७६ जिल्ह्यांत २,२७५ ब्लॉक्समध्ये ३.५0 लाख दुकानदारांना व सुमारे १ कोटीपेक्षा अधिक लोकांना या काळात डिजिटल व्यवहार साक्षर बनवण्यात यश प्राप्त केले आहे.

भारताच्या सर्वदूर ग्रामीण क्षेत्रात माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिन असलेल्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) व्दारा डिजिटल व्यवहार प्रशिक्षण अभियानाद्वारे लोकांना प्रशिक्षित केले जात आहे. विशेष म्हणजे, नोंदणीकृत प्रशिक्षणप्राप्त ६0 टक्के ग्रामीण नागरिकांनी दीड महिन्यात खरेदी केलेल्या वस्तूंसाठी मुख्यत्वे ई-वॉलेटचा वापर केला आहे. भारतात कॅशलेस व्यवस्था रुजण्यास थोडा अवधी लागेल, हे खरे मात्र जनतेने खुल्या दिलाने या व्यवस्थेचे स्वागत केले आहे. क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, ई-वॉलेट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंटरी सर्व्हिस डेटा (यूएसएसडी) आणि कार्ड स्वाइप करणारी पॉइंट आॅफ सेल (पीओएस) मशिन्स ही भारतात उपलब्ध कॅशलेस माध्यमे आहेत. त्याद्वारे होणाऱ्या कॅशलेस व्यवहारांमध्ये अवघ्या दीड महिन्यात कि त्येक पट वाढ झाली आहे.
डिजिटल पेमेंटसमधे वृद्धी होण्यासाठी लोकांना सर्वप्रथम या व्यवहारांच्या सुरक्षिततेची हमी आवश्यक वाटते. त्यासाठी डिजिटल पेमेंट्सच्या सायबर सिक्युरीटीबरोबरच कायदेशीर यंत्रणेची स्थिती काय आहे, त्याचे मंत्रालयाने सूक्ष्म अवलोकन चालवले आहे. काही मुद्दे असे आहेत की, ज्यात अधिक लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. कॅशलेस व्यवहारांना उत्तेजन देताना असे व्यवहार सोपे, सोईस्कर आणि सुटसुटीत असले, तर लोक ते लवकर स्वीकारतील. यासाठीच या क्षेत्रात मंत्रालय नव्या तंत्रज्ञानाला अधिक प्रोत्साहन देत आहे. कॅशलेस व्यवहारांमध्ये निअर फिल्ड कम्युनिकेशन, बायोमेट्रिक एनेबल्ड स्मार्ट फोन्स, यूएसएसडी एनेबल्ड मोबाइल बँकिंग, या पर्यायांचा कसा वापर करता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. नव्या तंत्रज्ञानाने सज्ज मोबाइल अ‍ॅप्लिकेशन्स तयार करण्याचे काम अनेक स्टार्ट अप्सनी सुरू केले आहे. भारताच्या ग्रामीण भागात आमच्या मंत्रालयाच्या अधिन असलेल्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सच्या माध्यमातून डिजिटल व्यवहार साक्षरांची नोंदणी आम्ही वेगाने सुरू केली आहे. कॅशलेस व्यवहारांबाबत लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता निर्माण करणेही आवश्यक आहे. त्यासाठी टेलिव्हिजन वाहिन्यांच्या माध्यमातून मंत्रालयाने ‘डिजिशाळा’ कार्यक्रम सुरू केला आहे. याखेरीज डिजिटल
पेमेंट्सविषयी सारी माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल, अशी नॉलेज रिपोझेटरी वेबसाइटही सुरू करण्यात आली आहे.

टेलिकॉम आॅपरेटर्ससह तमाम बँकांनीही आपले नेटवर्क अधिक सक्षम करावे, यासाठी माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी बँक अधिकाऱ्यांबरोबर गेल्याच सप्ताहात बैठक घेतली. अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि प्रसाद यांच्याबरोबरही या संदर्भात संबंधितांच्या बैठका सुरू आहेत. 
डिजिटल इंडिया ला अभिप्रेत असलेले सारे तांत्रिक प्रयत्न एकदा का मार्गी लागले, तर भारताचा केवळ कॅशलेसच नव्हे, तर पेपरलेस आणि फेसलेस गव्हर्नन्सच्या दिशेने लवकरच प्रवास सुरू होईल.

अनेकदा इंटरनेटचे नेटवर्क नीट काम करीत नाही, बँकांचे सर्व्हर्स डाउन असल्याने, डिजिटल पेमेंट्सच्या पायाभूत सोयींमध्येच अडथळे निर्माण होतात. त्यातून क्वचित दोनदा रक्कम कापली जाणे, संबंधिताकडे लगेच रक्कम न पोहोचणे असे प्रकार घडतात. 
ग्राहकांमध्ये त्यामुळे भीतियुक्त चिंतेचे वातावरण आहे, याची मंत्रालयाला जाणीव आहे. कॅशलेस व्यवहार सुरळीतपणे पार पाडतांना काही प्रसंगी बेसिक टेलिकॉम नेटवर्कमध्ये बाधा उत्पन्न होणे, व्हिसा/मास्टर कार्डची स्वीच लेव्हल अचानक बंद पडल्यामुळे, व्यवहारात बाधा येणे अथवा बँकांचे सर्व्हर्स डाउन असले, तर त्यामुळेही व्यवहारात व्यत्यय येणे असे प्रकार घडतात. 
अशा वेळी सर्व्हिस प्रोव्हायडर असे अडथळे दूर करण्यासाठी त्वरेने कार्यवाही करतात. कारण दर सेकंदाला त्यांचे उत्पन्न बुडत असते. अशा प्रसंगात मंत्रालयाने त्यात लक्ष घालावे, अशी वेळ क्वचितच येते.

ई वॉलेटस् सुरक्षित करणार
दीड महिन्यात ई-वॉलेटसचा वापर वाढला. मात्र, व्यवहारांच्या सुरक्षिततेबाबत लोकांच्या मनात अनेक शंका आहेत. अशा व्यवहारांच्या सुरक्षिततेसाठी कायदेशीर यंत्रणेचे जोपर्यंत कसोशीने पुनर्विलोकन होत नाही, तोपर्यंत ई-वॉलेट व्यवहारांच्या सुरक्षिततेच्या हमीसाठी अन्य उपाय शक्य आहेत काय? हा प्रश्न सध्या वारंवार विचारला जातो. 
या संदर्भात मंत्रालयातर्फे इतकेच नमूद करावेसे वाटते की, अद्ययावत कायदेशीर यंत्रणा लवकरात लवकर कशी कार्यरत होईल, याचे पुरेपूर प्रयत्न अग्रक्रमाने सुरू आहेत. डिजिटल पेमेंट्स करणाऱ्या ग्राहकांच्या आर्थिक तक्रारींचे निवारण, तूर्त संबंधित सर्व्हिस प्रोव्हायडरलाच करावे लागणार आहे. तथापि, ही सेवा प्रदान करणाऱ्यांचे उत्तरदायित्व व कायदेशीर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी मंत्रालयातर्फे आवश्यक त्या सर्व कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध असतील. 
बँकेशी संलग्न मोबाइल वॉलेट्समध्ये बँक व वॉलेट दरम्यान पूर्णत्वाने अंत:कार्यकारी काम करण्याची क्षमता येईपर्यंत तत्त्वानुसार काम करणाऱ्या यंत्रणेला अनुमती देण्याचा निर्णय रिझर्व बँक व मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर झाला आहे. बाजारपेठेत आजमितीला १) बँकांनी स्वत: दिलेले २) टेलिकॉम कंपन्यांनी दिलेले उदा. एअरटेल मनी, जिओ मनी इत्यादी आणि ३) पेटीएम, मोबिक्विक, फ्री चार्ज इत्यादी, असे ३ प्रकारचे मोबाइल वॉलेट्स सध्या उपलब्ध आहेत.

कॅशलेस व्यवहारांमध्ये अवघ्या 
दीड महिन्यात कि त्येक पट वाढ 
कॅशलेस माध्यम८ नोव्हे. १६२६ डिसें. १६
रुपे कार्ड३.८५ लाख२१ लाख
दैनंदिन व्यवहार ३९.१७ कोटी २८२ कोटी 
ई-वॉलेट२२ लाख७५ लाख
दैनंदिन व्यवहार८८.00 कोटी२९३ कोटी
यूपीआय३७२१७६६८१
दैनंदिन व्यवहार१.९३ कोटी३५ कोटी
यूएसएसडी९७४७९६
दैनंदिन व्यवहार१ लाख५७ लाख
पीओएस५0.२ लाख९८.१ लाख
दैनंदिन व्यवहार१२२१ कोटी१७५१.३कोटी

(लेखिका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या सचिव आहेत.)
शब्दांकन : सुरेश भटेवरा