जातपडताळणी समित्या होणार बंद; मागासवर्गीयांची सुटका!

राज्यामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजविणे, ती मिळण्यास होणारा विलंब व त्यामुळे होणारे नुकसान आणि द्यावी लागणारी चिरीमिरी या जाचातून लाखो लोकांची कायमची सुटका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.

मुंबई : राज्यामध्ये जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजविणे, ती मिळण्यास होणारा विलंब व त्यामुळे होणारे नुकसान आणि द्यावी लागणारी चिरीमिरी या जाचातून लाखो लोकांची कायमची सुटका करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे.
सर्व जातपडताळणी समित्या गुंडाळून ती देण्यासाठी सुटसुटीत पद्धत आणण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. ज्या प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी आहेत, त्यांचीच सुनावणी केली जाईल. जात प्रमाणपत्र कायद्यात त्यासाठी सुधारणा करण्यात येईल. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तसा निर्णय होणार असल्याचे समजते. आंध्र प्रदेश, तेलंगणात तक्रारींची प्रकरणे प्राधिकरणाकडे पाठविण्याची व्यवस्था आहे. तीच व्यवस्था राज्यात आणण्याचा विचार आहे.
जातवैधता प्रमाणपत्रे देण्यात भ्रष्टाचार, दिरंगाई होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी आहेत. हे प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने अनेक लोकप्रतिनिधींना आपली पदे गमवावी लागतात. मागास उमेदवारांना नोकऱ्यांपासून वंचित राहावे लागते आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळू शकत नाहीत.
त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांनी सध्याची पद्धत बदलण्याचे ठरवून, तसे आदेश यंत्रणेला दिले आहेत. त्यानुसार सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून तिचा अहवाल लवकरच अपेक्षित आहे.
जातवैधतेसाठी उपविभागीय अधिकाºयांनी दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाते. नोकरी, शिक्षण व निवडणुकीसाठी मात्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, ओबीसी आणि विशेष मागास प्रवर्गांना अनुक्रमे १९५०, १९६१,
१९६७ पूर्वीचे दाखले मागितले जातात. त्यासाठीचे सारे पुरावे सादर करताना अर्जदारांची दमछाक होते. त्यामुळेच फडणवीस सरकारने नवी पद्धत लागू करण्याचे ठरविले आहे.

मनमानी कारभाराने जाच
मागासवर्गीयांना वेळेत दाखले मिळावेत म्हणून आधीच्या १५ समित्यांऐवजी फडणवीस सरकारने २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ३६ समित्यांची स्थापना केली. कुटुंबातील एकाला जात प्रमाणपत्र मिळालेले असेल तर इतरांना देताना तीच कागदपत्रे पुन्हा मागवू नयेत, असा निर्णय २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात आला. पण तरीही जाच कायम राहिला.