जात पंचायतींना चाप

सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी जात पंचायतींच्या माध्यमातून चुकीचे काम करणा-या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असणारे महाराष्ट्र

मुंबई : सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी जात पंचायतींच्या माध्यमातून चुकीचे काम करणा-या व्यक्तींना तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद असणारे महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण २०१६ हे विधेयक बुधवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झाले. मात्र, या विधेयकामुळे जात पंचायतींच्या विधायक कामांना धक्का लागणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी जयंतीच्या पूर्वसंध्येला सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करून विधीमंडळाने बाबासाहेबांना अभिवादन केले. हे विधेयक राज्यात सामाजिक न्यायाची नवी पहाट आणेल, असा विश्वास दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांनी व्यक्त केला. (विशेष प्रतिनिधी)

गावकी बसवून न्याय देण्यास आता प्रतिबंध
या विधेयकातील तरतुदीनुसार एखादी व्यक्ती वा समूहावर सामाजिक बहिष्कार टाकणाऱ्यांना तीन वर्षे कारावास आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल.
जात पंचायत अथवा गावकी बसवून न्याय देण्यास आता कायद्याने प्रतिबंध करण्यात आला आहे. असे करणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन मानले जाईल. जात पंचायतीने दंड सुनावणे, एखाद्याला वाळीत टाकणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे.

चांदगुडे यांचा लढा यशस्वी
सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना पायबंद घालण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे आणि महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जात पंचायतींविरोधात लढा उभारला होता.
त्यांच्या पाठपुराव्यामुळे अनेक घटनांमधील आरोपींवर गुन्हे दाखल झाले. त्यांच्या या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन लोकमतने त्यांना महाराष्ट्रीयन आॅफ द ईयर पुरस्कारासाठी नामांकित केले होते. आजच्या विधेयकामुळे चांदगुडे यांच्या लढ्याला अखेर यश आले आहे.

विधानसभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर विधान परिषदेत गृह राज्यमंत्री राम शिंदे यांनी हे विधेयक मांडले. जातपंचायतीच्या माध्यमातून बहिष्कार घालण्याचे ६४ गुन्हे पाच वर्षात दाखल झाले. रायगड जिल्ह्यात यासंदर्भात ६३३ आरोपींना अटक झाली. अशा प्रकारांना आळा घालण्यास हा कायदा करण्यात आला आहे. या प्रकरणांत न्यायालयाने ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम पीडितांना देण्यात यावी, अशी सूचना काँग्रेसच्या शरद रणपिसे यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली.

लोकमतचा पाठपुरावा
रायगड, नाशिक, नगर
आणि परभणी जिल्ह्यातील जात पंचायतींच्या अघोरी व अमानवीय शिक्षेसंदर्भात लोकमतने सातत्याने आवाज उठवून या प्रकरणांचा पाठपुरावा केला होता. विशेषत: रायगड जिल्ह्यातील सामाजिक बहिष्काराच्या घटनांना वाचा फोडून सरकारचे लक्ष वेधले होते.