...तर पुढच्या पिढीनं जगायचं कसं?; मराठा-OBC आरक्षण वादावर राज ठाकरेंचा सवाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 24, 2024 01:23 PM2024-06-24T13:23:27+5:302024-06-24T13:24:56+5:30
राज्यात जातीय तेढ निर्माण करून काही जण मते घेतील, समाजाने ही गोष्ट समजणं गरजेचे आहे असं विधान करत राज ठाकरेंनी जनतेला आवाहन केले आहे.
मुंबई - Raj Thackeray on Reservation ( Marathi News ) मी इतकी वर्ष सर्व समाजाला सांगतोय, या जातीपातीच्या वादातून काय निष्पन्न होणार नाही. हे सगळे पुढारी जातीपातीत द्वेष पसरवून फक्त मते हातात घेतील. आता लहान लहान मुलं जातीपातीवरून एकमेकांशी बोलतायेत. हे शाळा कॉलेजपर्यंत विष जाईल हे मी आधी सांगितले होते. जातीपातीचं विष कालवणाऱ्या लोकांना महाराष्ट्रानं दूर ठेवलं पाहिजे असं विधान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले आहे.
निवडणुकीच्या दृष्टीकोनातून मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची आज राज ठाकरेंच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीनंतर राज यांनी राज्यातील जातीय आरक्षणावरून सुरू असलेल्या वादावर प्रतिक्रिया दिली. राज ठाकरे म्हणाले की, जातीय विष महाराष्ट्रात कधी नव्हते. कितीही आवडणारा पक्ष असेल किंवा नेता असेल पण असं जर ते करणार असतील तर पुढच्या पिढीनं जगायचं कसं?. महाराष्ट्राचं काय होणार? असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला.
त्याशिवाय ज्याप्रकारे उत्तर प्रदेश, बिहारमध्ये सुरू आहे तसं महाराष्ट्रात यावरून रक्तपात होईल अशी भीती राज ठाकरेंनी वर्तवली. तसेच मी जुलैमध्ये माझा महाराष्ट्र दौरा सुरू होईल. विकासापेक्षा जातीपातीत तेढ निर्माण करणे, त्यातून हाताला मते लागतायेत हे जेव्हा कळलंय त्यामुळे हे त्याचप्रकारे पुढे जाणार. समाजाने ही गोष्ट समजणं गरजेचे आहे असंही राज यांनी सांगितले.
दरम्यान, मनसे पदाधिकारी आणि नेत्यांची आज वांद्रे येथे बैठक झाली. या बैठकीत राज ठाकरेंनी पक्षातील कामांचा आढावा घेतला. त्यासोबतच जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचा अहवाल द्या असा आदेश राज ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.
मराठा-ओबीसी आरक्षणावरून वाद
राज्यात मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी मनोज जरांगे पाटील सातत्याने आंदोलन करत आहेत. तर ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये अशी भूमिका ओबीसी नेत्यांनी घेतली आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद चांगलाच पेटला आहे. त्यात जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला १३ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे.