निवडणुकीतली ‘जात’ खरी की खोटी?

जागर -- रविवार विशेष

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विविध जातींसाठी काही जागा राखीव आहेत. त्यासाठी जातीचे प्रमाणपत्र लागते. शिवाय ते पडताळणी प्रमाणपत्रासह सादर करावे लागते, पण त्यासाठी अपुरी यंत्रणा असल्याने पडताळणी लवकर होत नाही आणि खरी जात कोणती मानायची याचा घोळ सुरू होऊन निवडणुकाच अडचणीत येतात.

महाराष्ट्रात सातत्याने निवडणुका चालू असतात. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दोन महिने त्यात गेले. आता दहा महापालिका, पंचवीस जिल्हा परिषदा आणि २८३ तालुका पंचायतींसाठी निवडणुका चालू आहेत. त्यासाठी ११ जानेवारीला कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. तो येत्या २३ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यादिवशी निकाल जाहीर होऊन या स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात येतील. या संस्थांच्या पातळीवर उपेक्षित आणि दुर्लक्षित घटकांना न्याय देण्यासाठी विविध प्रकारचे आरक्षण करण्यात आले आहे. एकूण जागांपैकी पन्नास टक्के जागा महिलांना राखीव केल्या आहेत. उर्वरित पन्नास टक्के पुरुषांसाठी खुल्या आहेत. मात्र, त्यापैकी काही जागा अनुसूचित जातींसाठी, तर काही जागा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. याशिवाय इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव केल्या आहेत. त्या त्या प्रमाणानुसार प्रत्येकी ५० टक्के महिला आणि पुरुषांमधील काही राखीव जागा ठेवल्या आहेत. प्रभाग रचना किंवा जिल्हा परिषदांचे गट तसेच तालुका पंचायतीसाठी गण जाहीर केल्यानंतरच त्यांचे आरक्षण जाहीर केले जातात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या वाढलेल्या आरक्षणामुळे राजकीय अस्थिरता वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येक निवडणुकीत वेगवेगळी समीकरणे आकार घेतात. अनेकांना गट किंवा गण किंवा प्रभाग आरक्षित झाल्यावर राजकीय कार्यकर्त्यांच्या अडचणी वाढतात. मात्र, या राजकीय अस्थिरतेची उपेक्षित घटकांना संधीच मिळते. काही मातब्बर सदस्यांचे गण किंवा गट महिलांसाठी आरक्षित होतातच. त्यांच्या पत्नी किंवा मुलगी किंवा सुनेला संधी मिळते. राजकारण जितके अस्थिर होईल तेवढीच अधिक संधी उपेक्षित घटकांना मिळते, असा युक्तिवाद बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक, नेते काशीराम करायचे. स्थिरता ही संकल्पनाच मला मान्य नाही, असे ते म्हणायचे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही त्याचे प्रत्यंतर येते आहे, अन्यथा कऱ्हाड, विटा, इस्लामपूर, पेठवडगाव, आदी शहरांचे पूर्वीचे नगराध्यक्ष किंवा नगरसेवक पंचवीस ते चाळीस वर्षे सत्तेवर होते. आता तसा विक्रम करणे शक्यच नाही. प्रत्येक निवडणुकीत आरक्षणात बदल होताच सर्व सर्व राजकीय संदर्भ बदलून जातात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे राजकारण अस्थिर बनले आहे.
राजकीय आरक्षणाची गरज आहे, पण त्यासाठी जी पद्धत विशेष करून इतर मागास प्रवर्गासाठी वापरली जाते आहे, त्यातून उमेदवाराची खरी जात कोणती आणि खोटी जात कोणती? याचा निर्णय घेण्यावरून प्रचंड गोंधळ आहे. त्याने देखील या संस्थांमधील राजकारण अधिक अस्थिर बनविले आहे.
ठरावीक जाती किंवा प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारी अर्जासोबत जातीचा दाखला तसेच जातपडताळणी प्रमाणपत्रही सादर करण्याची सक्ती करायला हवी. कोल्हापूरच्या गेल्यावर्षी महापौर असलेल्या अश्विनी रामाणे यांचा जातीचा दाखला आता फेटाळण्यात आला. परिणामी प्रशासनाने त्यांचे नगरसेवकपदच रद्द केले. वर्षापूर्वी त्या आरक्षित प्रभागातून इतर मागासवर्गीय म्हणून निवडून आल्या. त्यासाठी जातीचा दाखला दिला. जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्यास सहा महिन्यांची मुदत ठेवली आहे. त्या दरम्यान हे प्रमाणपत्र मिळाले नाही तर निवड रद्द करण्यात येते. प्रमाणपत्र मिळाले ते खरे का? याची पुन्हा तपासणी करण्यात येते. म्हणजे जात खरी की खोटी याचा फैसला न करताच ठरावीक जातीसाठी आरक्षित प्रभाग किंवा गटातून उमेदवारी वैध ठरविलीच कशी जाते? कोल्हापूर महापालिकेवर नोव्हेंबर २०१५ मध्ये निवडून आलेल्या २० नगरसेवकांचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र अद्याप द्यायचे आहे. दरम्यान, ते सहा महिन्यांत दिले नाही म्हणून राज्यशासनाने या नगरसेवकांना अपात्र का ठरवू नये? अशा नोटिसा देऊन कारवाई सुरू केली आहे. शासनाच्या या निर्णयास आव्हान देण्यासाठी हे नगरसेवक लाखो रुपये खर्चून उच्च न्यायालयात दाद मागत होते. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळताच हे नगरसेवक आणखी लाखो रुपये खर्ची घालून सर्वाेच्च न्यायालयात गेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. त्याच्या तारखा पडत राहतील. विद्यमान महापौर हसिना फरास यांचे चिरंजीव गेल्या सभागृहात नगरसेवक होते. त्यांच्या इतर मागास प्रवर्गाच्या जातीच्या दाखल्यालाही आव्हान मिळाले होते. त्यांना पडताळणीचा दाखला वेळेवर दिला नाही म्हणून अपात्र ठरविण्यात येत होते. त्या निर्णयास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. त्या खटल्याचा निकाल पाच वर्षे लागला नाही. स्थगिती आदेश असल्याने त्यांचे नगरसेवकपद राहिले. ते स्थायी समितीचे सभापती म्हणून निवडूनही आले. त्या पदावर एक वर्ष राहून त्यांनी काम केले. त्यांची पाच वर्षांची मुदतही संपली. त्यांचा प्रभाग इतर मागास महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित झाला. त्यांनी आईला निवडणूक रिंगणात उतरवले. त्या निवडून आल्या. आता महापौरही झाल्या आहेत. त्यांच्याही जातपडताळणी प्रमाणपत्राचा घोळ चालू आहे. मुलाच्या नगरसेवक पदाची पाच वर्षे संपली तरी जातपडताळणीचा निर्णय काही झाला नाही. त्यांच्याही नगरसेवक पदाचे एक वर्ष सरले आहे. जे वीस नगरसेवक सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले आहेत, त्यामध्ये हसिना फरास यांचाही समावेश आहे. कोल्हापूरच्या सलग दुसऱ्या महापौर जातपडताळणीच्या प्रकरणात सापडल्या आहेत.
राजकीय आरक्षणाचा हेतू चांगला आहे. तो इतर सर्व घटकांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी मदतकारक ठरतो; पण त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीच्या कायद्यातील तरतुदींचा घोळ राजकारण अस्थिर करण्यासाठी मदतच करीत आहे. महापालिका किंवा जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायती समित्या, नगरपालिका, ग्रामपंचायती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जवळपास सहा महिन्यांपासून सुरू होतो. त्यांच्या आरक्षणाचा निर्णय त्याचवेळी घेतला जावा. जेणेकरून ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाले असेल, त्यांना जातीचा दाखला काढणे, तसेच जातपडताळणी करून प्रमाणपत्र घेण्याची तयारी करता येते. राज्यशासनाने या जातीची पडताळणी करण्यासाठी खास व्यवस्था करायला काय हरकत आहे? निवडणुकांच्या संभाव्य (सहा महिन्यांपूर्वीच्या) तारखेला आरक्षण निश्चित करता येईल. ते झाल्यानंतर निवडणुकीसाठी जातपडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी खास खिडकी सुरू करण्यात येऊ शकते. निवडणुकीसाठी म्हणून लवकर प्रमाणपत्र देता येऊ शकते. निवडणुकाव्यतिरिक्त इतर अनेक कारणांसाठी जातीचे दाखले आणि पडताळणी प्रमाणपत्रांची गरज असते. ती देण्यासाठी स्वतंत्र कायम स्वरूपाची व्यवस्था प्रत्येक जिल्ह्यात अगोदरपासूनच करायला हवी होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांंमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींशिवाय इतर मागासवर्गांना आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला तेव्हापासूनच आजवर ही व्यवस्था करण्यात आली नाही. काही वर्षांपर्यंत दोन-तीन जिल्ह्यांसाठी एखादेच जातपडताळणी प्रमाणपत्र देणारे कार्यालय होते. हे प्रमाणपत्र देताना ज्याचा आधार घेण्यात येतो त्यातही अनेक त्रुटी आहेत. मागील निवडणुकीत खुल्या गटातून एका जातीचा म्हणून निवडून आलेला उमेदवार इतर मागासवर्गासाठी गट आरक्षित होताच तो इतर मागास जातीचा दाखला देतो. तो मान्यही होतो. ते निवडूनही येतात. आरक्षण बदलले तशी जातही बदलत जाते. हे आपल्या जाती व्यवस्थेने घट असलेल्या व्यवस्थेत होते, याचे आश्चर्य वाटते. जातीसाठी माती खाऊ, असेही सांगून जातीचा अभिमान सांगणारे निवडणुकीसाठी पटकन जातच बदलतात, ही काय पद्धत आहे?
हा सर्व घोळ होण्यास सरकारची धोरणे कारणीभूत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण दिल्यानंतर त्यासाठी निवडणूक लढविण्यासाठी आवश्यक जातीचे दाखले देण्याची व्यवस्था करायला हवी होती. ती व्यवस्था अपुरी आहे. दुसरा घोळ केला की, उमेदवारी अर्ज जातीचा दाखला देऊन करा, तो अर्ज स्वीकारला जातो, पण ती जात प्रमाणबद्ध आहे का? याचे पडताळणी प्रमाणपत्र आणून देण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली. ते सहा महिन्यात मिळाले नाही की निवड रद्द होते. जातपडताळणी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळाली नाहीत किंवा जातपडताळणी प्रमाणपत्र समितीने ती नाकारली की निवड रद्द होते. ही सर्व प्रक्रिया निवडणुकीला सामोरे जातानाच करता येणार नाही का? जेणेकरून निवडून आलेले उमेदवार अपात्र ठरणार नाहीत. जर संबंधित निवडून आलेले उमेदवार अपात्र असतील, त्यांची निवड रद्द केली जाते, तर ते पदाधिकारी म्हणून काम कसे करतात? शिवाय असे असंख्य वाद न्यायालयात जातात. त्यासाठी अनेक दिवस आणि पैसा खर्च करून अपात्रतेची टांगती तलवार बाजूला करण्याचा प्रयत्न करीत राहतात. यातून राजकारण अस्थिर तर होतेच; पण लोकशाहीतील सर्वांत महत्त्वाचा टप्पा निवडणुका असतात. त्याच अस्थिर करून ठेवण्यात आल्या आहेत. निवडून आलेले उमेदवार अपात्र असतील तर त्या निवडणुकाच अवैध असतात. अशा गोंधळाची परिस्थिती दूर करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकाशिवाय पाच वेगवेगळ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतात. त्यासाठी हा बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जात खरी की खोटी, याचा फैसला आधीच करायला काय हरकत आहे.?

- वसंत भोसले