जात पडताळणी समितीचे वाभाडे

जातीची पडताळणी करून घेण्यासाठी आपल्यापुढे येणारा प्रत्येक अर्जदार हा खऱ्या आदिवासींचे आरक्षणाचे फायदे लुबाडू पाहणारा तोतया आहे, असा पूर्वग्रह मनात ठेवून आणि असा प्रत्येक

- अजित गोगटे, मुंबई
जातीची पडताळणी करून घेण्यासाठी आपल्यापुढे येणारा प्रत्येक अर्जदार हा खऱ्या आदिवासींचे आरक्षणाचे फायदे लुबाडू पाहणारा तोतया आहे, असा पूर्वग्रह मनात ठेवून आणि असा प्रत्येक प्रयत्न आपल्याला हाणून पाडायचा आहे, असे ठरवून ‘झापडबंद’ पद्धतीने काम करणाऱ्या आदिवासींच्या कोकण विभागीय जात पडताळणी समितीवर उच्च न्यायालयाने न भूतो अशा कडक शब्दांत ताशेरे मारले आहेत.
आपल्यापुढील प्रकरण ही जणू अर्जदार आणि आपल्यातील लढाई आहे अशा आविर्भावात काम करणाऱ्या समितीने जमिनीवर यावे आणि डोळे उघडे ठेवून काम करावे, असा उपरोधिक सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
भारतीय अन्न महामंडळातून डेपो मॅनेजर पदावरून दोन वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले जयराम विश्राम गंगावणे यांचा ‘ठाकर’ या आदिवासी जातीचा दावा अमान्य करण्याचा समितीचा निर्णय रद्द करताना न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. बी. पी. कोलाबावाला यांच्या खंडपीठाने समितीचे वाभाडे काढले.
समितीने गंगावणे यांचा जातीचा दावा फेटाळल्यानंतर अन्न महामंडळाने त्यांचे प्रॉ.फंड, ग्रॅच्युईटी, शिल्लक रजेचा पगार यासारखे निवृत्तीलाभही रोखून ठेवले होते. समितीने गंगावणे यांना एक आठवड्यात जात पडताळणी दाखला द्यावा आणि तो सादर केल्यावर अन्न महामंडळाने त्यांना रोखलेले निवृत्तीलाभ दोन आठवड्यांत अदा करावे, असा आदेशही खंडपीठाने दिला. गंगावणे यांनी आपल्या जातीच्या दाव्यासोबत त्यांची सख्खी पुतणी आणि पुतण्या या दोन रक्ताच्या नातेवाईकांना समितीने दिलेले पडताळणी दाखले सादर केले होते. परंतु ते दुर्लक्षित करून समितीने गंगावणे आपली ‘ठाकर’ ही जमात सिद्ध करू शकले नाहीत, असा निष्कर्ष काढून समितीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या निवासी उप जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेला जातीचा दाखला खोटा ठरवून रद्द केला. याचे समर्थन करताना समितीने आपल्या निकालपत्रात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे दाखले दिले. एवढेच नव्हे तर या निकालांनंतर रक्ताच्या नातेवाईकांचे जातीचे दाखले सादर करणाऱ्या अर्जदारांचे दावे पडताळण्याच्या कायद्यात आता कसा आमुलाग्र बदल झाला आहे, याचेही विवेचन केले होते.
याचा संदर्भ देत खंडपीठाने म्हटले की, निदान आम्हाला कायदा शिकविण्याचे आणि त्यासाठी आमच्याच पूर्वीच्या निकालपत्रांमधील परिच्छेदच्या परिच्छेद उद््धृत करण्याचे उद्योग समितीने बंद करावेत. न्या. धर्माधिकारी हे एरवी निकालपत्रात कडक भाषा वापरत नाहीत. परंतु केवळ गंगावणे यांच्याच नव्हे तर इतरही अनेक प्रकरणांत समिती अशाच झापडबंद पद्धतीने काम करीत असल्याचे दिसून आले. शिवाय समितीचा निकाल उच्च न्यायालयात रद्द झाला तर सरकार किंवा संबंधित कर्मचाऱ्याचे कार्यालय अपिलात न जाता समितीच त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जात असते, असेही लक्षात आले. त्यामुळे या वैधानिक समितीस ताळ््यावर आणण्यासाठी आपल्याला नाईलाजाने कडक भाषा वापरावी लागत आहे, असे त्यांनी निकलपत्रात आवर्जून नमूद केले. या सुनावणीत गंगावणे यांच्यासाठी अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर यांनी तर सरकार व समितीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील पी. जी. सावंत यांनी काम पाहिले.

समितीच्या अकलेची लक्तरे
गंगावणे यांनी सादर केलेल्या त्यांच्या आजाबांच्या शाळेच्या दाखल्यात ‘ठाकर’ या जातीचा उल्लेख नाही, या समितीच्या भाष्याच्या संदर्भात समिती सदस्यांच्या अकलेचे वाभाडे काढत न्यायालयाने म्हटले की, हा दाखला सन १९२१ चा आहे व भारतीय राज्यघटना व त्या अनुषंगाने केलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदी या त्यानंतरच्या घटना आहेत. त्यामुळे १९२१ मध्ये शाळेच्या मुख्याध्यापकाने भविष्यात पाहून विद्यार्थ्याच्या दाखल्यात त्याची ‘ठाकर’ ही जात लिहावी, अशी अपेक्षा समिती कशी काय ठेवू शकते?