बिगरव्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठीही जात पडताळणी, मंत्री गावित यांची घोषणा

डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मरावबाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार जागा बळकावत असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती.

मुंबई : आतापर्यंत फक्त व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र आवश्यक होते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशासाठीही जात प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. डॉ. किरण लहामटे, नाना पटोले, संजय सावकारे, धर्मरावबाबा आत्राम यांनी जात वैधता प्रमाणपत्राच्या आधारे बोगस आदिवासी उमेदवार जागा बळकावत असल्याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती.

मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणे आणि त्याची पडताळणी करणे याबाबतची काही नियमावली आहे. त्यानुसारच राज्यातील मागास प्रवर्गातील जाती आणि जमातींना प्रमाणपत्र देण्यात येते. तसेच या प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येते. सामाईक प्रवेश परीक्षेमार्फत होणाऱ्या प्रवेशांना जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. येणाऱ्या काळात अव्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठीही जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये जात वैधता समित्यांची संख्या सातत्याने वाढविण्यात आली. आता राज्यात १५ जात वैधता समित्या आहेत. येणाऱ्या काळात जात पडताळणी आणि जात प्रमाणपत्रासंदर्भातील कार्यवाही सुटसुटीत होण्यासाठी नवीन प्रणाली आणण्याचा अभ्यास करण्यात येईल.

जातीचे दाखले वेळेत देणार
शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्यांना जातीचे दाखले वेळेत देण्यासाठी नियम करण्यात येतील, असे गावित यांनी सांगितले. डॉ. किरण लहामटे, अशोक पवार, सुनील भुसारा, डॉ. देवराव होळी यांनी आदिम जनजाती समाज शासनाच्या सेवांपासून वंचित राहत असल्याबाबतची  लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर डॉ. गावित म्हणाले की, राज्यातील तीन आदिम जमातींसाठी मुंबई विद्यापीठाकडून सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. गावागावांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामसखीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ग्रामसखीमार्फत त्या-त्या कागदपत्रातील त्रुटी दूर करून काम करण्यात येत आहे.