सोहराबुद्दीन प्रकरणात बंजारा व इतर आयपीएस अधिका-यांच्या सुटकेला आव्हान देणार नाही- सीबीआय

सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात कोणत्याही आयपीएस अधिका-याच्या सुटकेला केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) आव्हान देणार नाही. सीबीआयनं मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात माहिती दिली आहे.

मुंबई- सोहराबुद्दीन शेख चकमक प्रकरणात कोणत्याही आयपीएस अधिका-याच्या सुटकेला केंद्रीय तपास यंत्रणा (सीबीआय) आव्हान देणार नाही. सीबीआयनं मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात माहिती दिली आहे. या प्रकरणात सीबीआयनं याआधीही काही कनिष्ठ अधिका-यांच्या सुटकेला आव्हान दिलं होतं, अशी माहिती सीबीआयचे वकील संदेश पाटील आणि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी उच्च न्यायालयात दिली आहे.

आता आम्ही कोणत्याही वरिष्ठ अधिका-यांच्या सुटकेला आव्हान देणार नसल्याचा निर्णय घेतला आहे. या वरिष्ठ अधिका-यांमध्ये गुजरातचे माजी उपमहासंचालक डीजी वंजारा, राजस्थानचे आयपीएस अधिकारी दिनेश एमएन आणि गुजरातचे आयपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन यांचा सहभाग आहे. सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणात हे सर्व अधिकारी आरोपी होते. सोहराबुद्दीन शेख हिचा भाऊ रुबाबुद्दीन यानं न्यायालयात या प्रकरणावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत ट्रायल कोर्टानं या अधिका-यांना दिलेल्या सुटकेला आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यानच सीबीआयनं स्वतःचं म्हणणं मांडलं आहे. 

गेल्या काही महिन्यांपूर्वी सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमकप्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने डी. जी. वंजारा, राजकुमार पांडियन आणि दिनेश एम. एन. यांची आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाला सोहराबुद्दीन याचा भाऊ रुबाबुद्दीन याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सुनावणीदरम्यान न्या. ए. एम. बदर यांनी या तिघांनाही नोटीस बजावत सीबीआयला या तिघांच्याही कार्यालयाचा पत्ता रुबाबुद्दीन याला देण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, याचिकाकर्त्याने या केसच्या खटल्याला स्थगिती देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यास स्पष्ट नकार दिला. या खटल्याला स्थगिती देण्याऐवजी या याचिकेवरील सुनावणी जलदगतीने घेऊ, असे न्या. बदर यांनी म्हटले.

सोहराबुद्दीन शेख व तुलसीराम प्रजापती बनावट चकमक केसमधून विशेष सीबीआय न्यायालयाने भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा, राजस्थानचे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थानचा व्यावसायिक विमल पटनी, गुजरातचे माजी पोलीस महासंचालक पी.सी. पांडे, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक गीता जोहरी, गुजरात पोलीस अधिकारी अभय चुंदासमा आणि एन.के. आमिन यांचीही आरोपातून मुक्तता केली आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीवरून सरकार आणि न्याय संस्थेमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तसंच सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे सीबीआयचे न्या. बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाशीही याचा संबंध जोडला जात आहे.