राज्यातील ११०० पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही

राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये होणाऱ्या कोठडीतील मृत्यूंसह इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी

नारायण जाधव 
ठाणे : राज्यातील पोलीस ठाण्यांमध्ये होणाऱ्या कोठडीतील मृत्यूंसह इतर गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी आता मुंबईतील २५ पोलीस ठाण्यांपाठोपाठ राज्यभरातील ११०० पोलीस ठाण्यांमध्ये सरासरी सात ते पंधरा सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचा निर्णय गृह खात्याने घेतला आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ठाणे जिल्ह्याला होणार आहे. ठाणे जिल्ह्यात ठाणे आणि नवी मुंबई या दोन पोलीस आयुक्तालयांसह जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाच्या अखत्यारीतील सत्तरहून अधिक पोलीस ठाण्यांचा समावेश आहे. या सीसीटीव्ही कॅमेºयांवर गृह खाते ७२ कोटी ६० लाख रुपये खर्च करणार आहे.
पोलीस कोठडीतील मृत्यूंसंदर्भात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार, प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारीतील २५ पोलीस ठाण्यांमधील लॉकअप रूम, चार्ज रूम, मार्गिका, स्टेशन हाउस अशा पाच ठिकाणी ४१० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची कार्यवाही गृहखात्याने सुरू केली आहे. मात्र, न्यायालयाने राज्यातील सर्वच पोलीस ठाण्यांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याचे आदेश दिले असल्याने आता राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याच्या अहवालानुसार आता राज्यभरातील ११०० पोलीस ठाण्यांमध्ये महिलांचा विश्रांती कक्ष आणि चेंजिंग रूम वगळून इतर ठिकाणी ७२ कोटी ६० लाख रुपये खर्चून कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत.
यात पहिल्या टप्प्यात स्मार्ट पोलीस ठाणे म्हणून निवड झालेल्या ५०० पोलीस ठाण्यांमध्ये हे कॅमेरे बसवण्यात येणार असून दुसºया टप्प्यात उर्वरित ६०० पोलीस ठाण्यांत ते बसवण्यात येणार आहेत.

पोलीस ठाणे आवाराचे गेट, इमारतीचे प्रवेशद्वार, आतील मार्गिका,अधिकारी कक्ष, चार्ज रूम, लॉकअप, अंमलदार कक्ष व आवश्यकता वाटल्यास इतर खोल्या अशा ठिकाणी हे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. यातील लॉकअप मधील कॅमेºयाचे स्टोअरेज वर्षाचे ३६५ दिवस तर उर्वरीत कॅमेºयांचे चित्रण ९० दिवस जतन करण्याचे बंधन आहे. पोलीस निरिक्षकांच्या कार्यालयात ३२ इंच एलईडीवर सर्व कॅमेºयांचे चित्रण पाहता येणार आहे.

ठाणे जिल्ह्याला सर्वाधिक लाभ
ठाणे जिल्ह्यात सध्या ठाणे आणि नवी मुुंबई ही दोन पोलीस आयुक्तालये कार्यरत आहेत. याशिवाय, जिल्हा ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांचा पसाराही मोठा असून नजीकच्या भविष्यात मीरा-भार्इंदर हे तिसरे आयुक्तालय होऊ घातले आहे. सद्य:स्थितीला ठाणे व नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील ५५ पोलीस ठाण्यांसह ग्रामीण अधीक्षकांच्या अखत्यारीतील १७ पोलीस ठाणी अशा एकूण ७२ पोलीस ठाण्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.