केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 टक्के कांदा खरेदी करणार
By Admin | Published: August 10, 2016 04:30 PM2016-08-10T16:30:51+5:302016-08-10T16:30:51+5:30
केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 टक्के कांदा खरेदी करणार असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले असून त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे
केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 टक्के कांदा खरेदी करणार
Next नवी दिल्ली, दि. 10 - केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी 50 टक्के कांदा खरेदी करणार असे आश्वासन केंद्रीय मंत्र्यांनी दिले असून त्यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पडून राहिलेल्या कांद्या संदर्भात खासदार नितिन गडकरी यांनी
कांदा प्रश्नावर नितीन गडकरी यांच्या परिवहन मंत्रालयाच्या कार्यालयात बैठक घेण्यात आली. केंद्रीय कृषी मंत्री राधामोहन सिंग, रामविलास पासवान, शरद पवार, डॉ. सुभाष भामरे, गिरीष महाजन, पांडुरंग फुंडकर, सुभाष देशमुख, सदाभाऊ खोत, हेमंत गोडसे, संजय काका पाटील, हीना गावित, रक्षा खडसे आदी या बेठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीत चर्चा झालेले मुद्दे
- पडून राहिलेला कांदा 50 टक्के राज्य सरकार आणि ५० टक्के केंद्र सरकार बाजारभावाने खरेदी करणार
- कांद्यावर डायरेक्ट अनुदान पॉलिसीला लवकरच मान्यता देणार
- कांद्याच्या खरेदी संदर्भात प्रस्ताव राज्यानं लवकर पाठवावा.
- राज्य सरकारने आज जरी प्रस्ताव पाठवला तरी आज निर्णय होईल, नितीन गडकरी यांचे आश्वासन.
- केंद्रीय कृषीमंत्र्यांनी समर्थतता दर्शवली
- राज्य सरकार उद्या प्रस्ताव पाठवणार
- राज्याच्या अंतर्गत कांद्याची विक्री होते, त्याच्या दलाली संदर्भात वाद आहे
- सीएम फडणवीस यांच्यासोबत पांडुरंग फुंडकर बैठक घेऊन तोडगा काढणार
- तेलबिया कमी आहेत
- क्रॉप पॅटर्न जागतिक निर्यात कसे आहे हे पाहून ठरवायला पाहिजे
- कांद्याचे प्रमाण कमी करावे लागेल.
- गोणी आणि ट्रॉलीच्या वादावर राज्य तोडगा काढणार
- सबसिडी बाबत राज्यानं प्रस्ताव पाठवला नाही
- जनधन योजने द्वारे शेतक-यांना सबसिडी देतां येईल का यावर राज्य प्रस्ताव पाठवेल
- जागतिक बाजारपेठांवर कांद्याची मागणी नाही
- सबसिडीचा प्रस्ताव राज्याच्या कॅबिनेटसमोर आणणार
- त्यानंतर केंद्राला पाठवणार
- राज्य व केंद्र ५० टक्के कांदा खरेदी करणार यासंदर्भातला प्रस्ताव उद्याच पाठवणार
- ट्रॉलीने आलेला कांदा खरेदी करावा लागेल