राज्य आपत्ती निवारण निधीत आता केंद्राचा वाटा ९० टक्के

राज्यांच्या आपत्ती निवारण निधीतील (स्टेट डिझस्टर रिलिफ फंड) सहभागाचे सूत्र चौदाव्या वित्त आयोगाने बदलले असून यापुढे या निधीत केंद्र सरकारचा वाटा ९० टक्के व राज्यांचा वाटा १० टक्के असणार आहे.

अजित गोगटे - मुंबई
राज्यांच्या आपत्ती निवारण निधीतील (स्टेट डिझस्टर रिलिफ फंड) सहभागाचे सूत्र चौदाव्या वित्त आयोगाने बदलले असून यापुढे या निधीत केंद्र सरकारचा वाटा ९० टक्के व राज्यांचा वाटा १० टक्के असणार आहे. परिणामी आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्राला आपत्ती निवारण निधीसाठी केंद्राकडून एकूण ७,३७६ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
आधीच्या आयोगांनी स्वीकारलेली पद्धत आणि गेल्या पाच वर्षांत आपत्ती निवारण कामांसाठी करावा लागलेला खर्च विचारात घेऊन आयोगाने देशातील सर्व राज्यांसाठी मिळून आपत्ती निवारण निधीसाठी ६१,२१९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्राचा आगामी पाच वर्षांसाठीचा वाटा ८,१९५ कोटी रुपयांचा असेल. त्यात ७,३७६ कोटी रुपये केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मिळतील व बाकीची ८२० कोटी रुपयांची रक्कम राज्याला घालावी लागेल.
सध्या काही ठराविक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्तींसाठीच या निधीतून खर्च करण्याची तरतूद आहे. अनेक राज्यांनी यात वीज कोसळणे, सर्पदंश,समुद्र किंवा नदीमुळे जमिनीची धूप होणे, दरडी कोसळणे, ढगफुटी, बांबूला फुलोरा येणे इत्यादी आपत्तीकारक घटनांचा समावेश करण्याचा आग्रह धरला होता. परंतु नानाविध प्रकारची नैसर्गिक स्थिती असलेल्या भारतासारख्या देशात सर्वत्र लागू होईल असे आपत्तीचे असे कोणतेही स्वरूप आधीच ठरविणे कठीण असल्याने आयोगाने आपत्तींची सध्याची यादी विस्तारण्याची कोणतीही शिफारस केली नाही. मात्र राज्यसापेक्ष आपत्तीची परिस्थिती हाताळण्यात लवचकिता असावी यासाठी राज्य आपत्ती निवारण निधीतील १० टक्क्यांपर्यंत रक्कम, यादीत नसलेल्या परंतु राज्याला गरजेचे वाटेल अशा आपत्तीसाठी खर्च करण्याची राज्यांना मुभा असावी, असे आयोगाने सुचविले आहे. मात्र राज्यांनी आपल्यादृष्टीने राज्यसापेक्ष आपत्ती आधीच अधिसूचित कराव्यात व त्यासाठी निधी वापराचे निकषही ठरवावेत, असे आयोगाने म्हटले आहे.
सध्याच्या व्यवस्थेनुसार काही निवडक वस्तूंवर आकारला जाणारा अधिभार हाच आपत्ती निवारण निधीसाठी पैसे उभे करण्याचा एकमेव मार्ग आहे. परंतु हे अधिभार कालांतराने बंद झाले किंवा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यावर त्यात सामावून घेतले गेले तर हा मार्ग ही बंद होईल. त्यामुळे सरकारने या निधीसाठी पैसे उभे करण्याचा खात्रीशीर पर्यायी मार्ग शोधावा, असे आयोगाने सुचविले आहे.
याच अनुषंगाने आयोगाने असेही म्हटले आहे की, सामान्य लोक व उद्योग विश्वालाही या निधीमध्ये सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कंपन्यांच्या मान्यताप्राप्त ‘सीएसआर’ कामांमध्ये आपत्ती निवारण निधीला दिलेल्या देणग्यांचा समावेश करणे आणि पंतप्रधान मदत निधीप्रमाणे या निधीवरही प्राप्तिकरात सूट देणे, या उपायांवर सरकारने सक्रियतेने विचार करावा.

राज्य आपत्ती निधीतील केंद्र, राज्य सरकारचा वाटा
वर्षकेंद्र सरकार राज्य सरकार
२०१५-१६ १,३३५ कोटी १४८ कोटी
२०१६-१७ १,४०२ कोटी१५६ कोटी
२०१७-१८ १,४७२कोटी१६४ कोटी
२०१८-१९ १,५४५ कोटी १७२ कोटी
२०१९-२०१,६२२ कोटी १८० कोटी