केंद्राचा दुष्काळनिधी मिळालाच नाही!

महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिस्थिती हाताळण्याकरिता केंद्र सरकारने गेल्या २९ डिसेंबरला राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून (एनडीआरएफ) ३०५० कोटी रुपये मंजूर केले; मात्र त्यापैकी अद्याप एक छदामही मिळाला नाही

सुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारचा दावा : मात्र खडसे म्हणतात, ६३७ कोटी मिळाले
नवी दिल्ली/मुंबई : महाराष्ट्रातील दुष्काळ परिस्थिती हाताळण्याकरिता केंद्र सरकारने गेल्या २९ डिसेंबरला राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीमधून (एनडीआरएफ) ३०५० कोटी रुपये मंजूर केले; मात्र त्यापैकी अद्याप एक छदामही मिळाला नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्राथमिक स्थितीदर्शक अहवालात म्हटले आहे. मात्र, या अहवालाविषयी राज्याचे मदत व पुनर्वसन खाते अनभिज्ञ आहे. आमच्या खात्यामार्फत असा कोणताही अहवाल दिलेला नसून राज्याला १९ जानेवारीपर्यंत ६३७ कोटी मिळाले आहेत, अशी माहिती महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
स्वराज अभियान नामक स्वयंसेवी संघटनेच्या जनहित याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि महाराष्ट्रासह ११ राज्यांना नोटीस बजावली होती. यात केंद्र आणि संबंधित राज्यांना दुष्काळग्रस्त भागातील मदतकार्यासंदर्भात सविस्तर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील महालिंग पंदरगे यांनी सादर केलेल्या प्राथमिक स्थितीदर्शक अहवालानुसार राज्य सरकारने गेल्या वर्षी २१ जिल्ह्यातील १५,७४७ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली होती. परंतु केंद्राकडून अद्याप कुठलीही मदत मिळालेली नाही. राज्यात यंदा जूनमध्ये २२८.४ मिमी, जुलैमध्ये १३० मिमी तर आॅगस्ट महिन्यात १६६.९ मिमी पाऊस झाला होता. पाऊस कमी झाल्याने शेतीचे अतोनात नुकसान झाले. डिझेल सबसिडी, बियाणे खरेदीवरील सवलत, बागायती आणि अतिरिक्त चारा विकास प्रकल्पांसाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांबद्दलही या अहवालात माहिती देण्यात आली आहे. मात्र केंद्राकडून किती पैसा मिळाला याचे उत्तर ‘शून्य’ असल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक, हा अहवाल २२ जानेवारी रोजीच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला
होता. मात्र, तो १ फेब्रुवारी
रोजी सुनावणीदरम्यान समोर आला. ६३७.१८ कोटी मिळाले!
केंद्राने १३ जानेवारी रोजी राज्याला ३०४९.३६ कोटी मंजूर केले. त्यातले ५६३ कोटी राज्याला पूर्वीच मिळालेले होते. ते वजा करुन उर्वरित २५४८.७३ कोटींपैकी ६३७.१८ कोटी रुपये १९ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला मिळाले आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव अशोक आत्राम यांनी लोकमतला दिली.
.......................
अहवालाची चौकशी करु - खडसे
मदत व पुर्ववसन विभागाने कोणताही अहवाल दिलेला नाही. केंद्र सरकारकडून १९ जानेवारी रोजी ६३७ कोटी मिळाले आहेत. मात्र केंद्राच्या मदतीची वाट न पहाता राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत वाटप करुन टाकली आहे. १५ डिसेंबर २०१५ पर्यंत प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना १८४४.०४ कोेटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. आता सर्वाेच्च न्यायालयात वकिलांनी कोणती माहिती दिली याची चौकशी केली जाईल असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
................
वकील काय म्हणतात?
सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या प्राथमिक स्थितीदर्शक अहवालाबाबत विचारले असता अ‍ॅड. पंदरगे म्हणाले, हा प्राथमिक अहवाल असून २२ जानेवारीपर्यंत जी माहिती आमच्याकडे होती ती सादर करण्यात आली. लवकरच सुधारित अहवाल सादर करण्यात येईल.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)