केंद्राकडून मुंबईवरही अन्याय होतोय

स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्यावर जाहीर वक्तव्य करून, वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले विद्यमान महाधिवक्ते श्रीहरी अणे
यांनी विदर्भाप्रमाणेच मुंबईवरही केंद्र सरकारकडून अन्याय होत असल्याचे परखड मत ‘लोकमत’ च्या ‘कॉफी टेबल’ या उपक्रमांतर्गत मांडले. त्या शिवाय घटनात्मक पदे भूषविणाऱ्यांना वैयक्तिक मते मांडण्याचा अधिकार का असू नये? असा बेधडक सवालही अ‍ॅड. अणे यांनी उपस्थित केला. विदर्भाला स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित करावे, अशी इच्छा व्यक्त करण्याची चोरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना का असावी? असेही त्यांनी म्हटले. राज्याच्या कामकाजात न्यायालयाचा वाढता हस्तक्षेप पाहता, नागरी प्रश्नांना अनुसरून सरकार स्वत:चे अधिकार सोडून देत आहे का? अशी स्थिती निर्माण झाल्याची खंत अ‍ॅड. अणे यांनी व्यक्त केली.

मुंबई हायकोर्टाच्या अन्य खंडपीठांकडून केसेस अचानक
मुंबई हायकोर्टात वर्ग करण्यात
येतात, हे कितपत योग्य आहे?
या बद्दल माझी हंगामी मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा झाली आहे.
आता या पुढे अशा प्रकारे नागपूर
किंवा औरंगाबाद खंडपीठाकडून मुंबई हायकोर्टात केसेस वर्ग करण्यापूर्वी पक्षकार व प्रतिवादींचे म्हणणे ऐकले जाईल. आवश्यता भासल्यास, ज्या न्यायाधीशांकडे संबंधित केस सुनावणीला आहे, त्या न्यायाधीशांचे मतही घेतले जाईल. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठामध्ये केसेसवर अंतिम सुनावणी सुरू असतानाच, मुंबई हायकोर्टात वर्ग करून घेतल्या जातात. केस हाताबाहेर चाललेली आहे, असे दिसू लागले की, वकीलच दुसऱ्या खंडपीठापुढे केसेस सरकवायचे काम करतात. गेल्याच आठवड्यात हंगामी मुख्य न्यायाधीशांनी ११७ केसेस नागपूर खंडपीठाकडून मुंबई
हायकोर्टात वर्ग करण्यास नकार दिला. केस वर्ग होते, तेव्हाच सामान्य माणसासाठी केस संपते. तुम्ही त्याला न्याय देण्यास नकार देता.

शिवसेनेने आपल्या विदर्भासंदर्भातील मुद्द्यावर जाहीर विरोध केला आहे. वास्तविक, आपली ही भूमिका सुरुवातीपासूनच आहे. महाअधिवक्तापदी असल्याने विरोध अधिक होतोय, असे वाटते का?
मीच म्हणून नाही एकंदरीत घटनात्मक पदांवर नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांचे मत मांडण्याचा अधिकार का नाही? एखादा लोकप्रतिनिधी संसदेमध्ये पक्षाच्या भूमिकेच्या पुढे जाऊन स्वत:ची भूमिका का मांडू शकत नाही? उद्या जर राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भाला स्वतंत्र राज्य म्हणून घोषित करण्यात यावे, अशी भूमिका मांडली, तर त्यात आक्षेपार्ह काय? मला हेच खटकते की, घटनात्मक पदांवर नियुक्ती करण्यात आलेल्या व्यक्तींना स्वत:ची मते मांडण्याचा अधिकार का असू नये? की ते मत मांडणार नाहीत, या अटीवर त्यांची नियुक्ती करण्यात येते. यावर जाणकारांकडून सखोल ऊहापोह होण्याची गरज आहे. काही मागदर्शक तत्त्वही आखण्याची आवश्यकता आहे. काही लोक याचा गैरफायदा घेतीलही. यावर विचारमंथन घडणे आवश्यक आहे.
मत मांडण्याच्या विषयावर सभागृहात चर्चा व्हावी का?
हा प्रश्न सभागृहात सुटणारा नाही. तेथेही दोन मत-तट पडतील. हा प्रश्न केवळ तात्विक मार्गाने सुटू शकतो. घटनात्मक पदांवरील लोकांनी वैयक्तिक मत मांडू नये, हा एक प्रकारचा फतवाच आहे.
आता तर विदर्भाचेच मुख्यमंत्री आहेत, विदर्भाच्या प्रश्नांची त्यांना जाण आहे, त्यामुळेही या पुढच्या काळात विकासाचा अनुशेष भरून निघेल, असे वाटते का?
आधीच्या सरकारपेक्षा या सरकारकडून आम्हाला जास्त अपेक्षा आहेत, पण केंद्राने हातपाय हलवल्याशिवाय काही होईल, यावर माझा विश्वास नाही. कारण राज्य सरकार केवळ संमती देऊ शकते. तथापि, स्वतंत्र राज्य निर्मितीची प्रक्रिया तर केंद्र सरकारलाच करावी लागणार आहे. काही मेहनत घेतल्याशिवाय ‘दिल्ली’ काही
करेल, एवढ्या दूधखुळ्या विचारांचा मी नाही.
विदर्भाचा विकास झाल्यानंतर तरी ‘स्वतंत्र विदर्भा’ची मागणी होईल का?
मुख्यमंत्री आमच्याच भागातले असले, तरी ‘स्वतंत्र विदर्भा’ची मागणी होणार नाही, असे मला वाटत नाही. महाराष्ट्राने आर्थिक भरपाई केली, तरी ती मागणी जाईल, असेही नाही. कारण भावनिकरीत्या या राज्याशी जोडलेल्या पिढ्या संपल्या आहेत. माझे आजोबा आणि वडील यांना काहीतरी हरवेल याची जाणीव होती, माझ्या पिढीपर्यंत ही जाणीव संपली. सुरुवातीच्या काळात राज्याचा विकासदर कमी होता किंवा तेवढा तो जाणावला नाही. लोक सुखी होते. १९८४ मध्ये विदर्भाशिवाय उर्वरित महाराष्ट्र खूप पुढे गेला. दांडेकरांनी हा फरक दाखवला आणि विदर्भाच्या लोकांना आर्थिकरीत्या वंचित असल्याची जाणीव तीव्र झाली. आज महाराष्ट्राच्या रिसोर्सेसवर विदर्भ जगतोय.
विदर्भाचा विकास करण्यासाठी नेते कमी पडले का?
लोक टीका करतात की, तुमचे नेतृत्व कमी पडले. तुमचे नेते निष्क्रिय आहेत, पण असे म्हणणाऱ्यांना माझा प्रश्न आहे की, विदर्भाचा विकास करणे, हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेत्यांचे कर्तव्य नव्हते का? म्हणजे इथून लुबाडून न्यायचे आणि मग म्हणायचे की, चोरी करताना तुम्ही का अडवले नाहीत... मला हे पटतच नाही. इथे विदर्भाचे नेतृत्व वाईट नाही, तर महाराष्ट्राचे नेतृत्व वाईट आहे. कारण विदर्भापेक्षाही मराठवाड्याची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. विदर्भाला माझ्यासारखे बोलणारे पाच लोक तरी आहेत, पण मराठवाड्याच्या बाजूने बोलणारे कोणीच नाही. मी विदर्भावर एक पुस्तक (विदर्भगाथा) लिहिले आहे. त्यामध्ये विदर्भाच्या नुकसानीस कोण जबाबदार आहे, याबाबत उल्लेख केला आहे. यशवंतराव आणि शरद पवार हे विदर्भाच्या नुकसानीस जबाबदार आहेत, असे माझे मत आहे. याच दोन लोकांच्या काळात पश्चिम महाराष्ट्राची भरभराट झाली. त्यामुळे नेतृत्व जर कोणाचे कमी पडले असेल, तर महाराष्ट्राचे नेतृत्व कमी पडले, असे म्हणावे लागेल. कारण समान विकास करण्यास हे नेते अपयशी ठरले. समान वाटप झाले असते, तर स्वतंत्र विदर्भाचा प्रश्नच उपस्थित झाला नसता. दोष द्यायचाच असेल, तर पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला द्यायला हवा. कारण त्यांनी विदर्भ आणि मराठवाड्याचा समान विकास होऊ दिला नाही.
कमी निधी विदर्भाकडून जातो, म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष होते, पण मुंबईला जास्त निधी देऊनही अन्याय होतोय?
निश्चितच... मुंबई केंद्रशासित प्रदेश व्हावा, असा सूर पूर्वीपासून आवळला जातो. तसे जर झाले, तर वेगळ््या विदर्भापेक्षाही मुंबई वेगळी झाल्यास, त्याचे १०० पट नुकसान महाराष्ट्राला होईल. मुंबई वेगळी केल्यास उर्वरित महाराष्ट्रचे काय, तर संपूर्ण देशच आर्थिकरीत्या कोलमडेल. ज्या प्रमाणात मुंबई देशाच्या हितासाठी योगदान देत आहे, त्या प्रमाणात मुंबईला काहीच मिळत नाही. हे केवळ आर्थिक बाबींसाठी लागू नाही. सर्वोच्च न्यायालयात केसेस लढवणारे बहुतांशी ज्येष्ठ वकील मुंबईचे, मोठमोठे विचारवंत, देशातील उत्तम डॉक्टरही मुंबईचेच. मुंबईला ‘मुंबई’तच जखडून ठेवणे, हा एक मोठा गुन्हा आहे. मुंबई सर्व देशवासीयांची आहे. मी शिवसेनेच्या याच भूमिकेवर आश्चर्यचकित होतो. ते इतके संकुचित करण्याचा प्रयत्न करतात, मराठी राजकारणाच्या छत्रीखाली...प्रगल्भता येतच नाही. आपले ऐश्वर्य खूप आहे, तरीही आपण आपल्याला एवढ्यापुरतेच मर्यादित का ठेवावे? भारतवर्षावर ६० टक्के जमिनीवर मराठ्यांचे राज्य होते. मुंबई, ठाणे, पुणे इथपर्यंत महाराष्ट्र मर्यादित करून ठेवला आहे. हा महाराष्ट्र म्हणजे शिवसेनेचा महाराष्ट्र...आपण याच्या पुढे का जात नाही? मी मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करावा, या मताचा मी नाही. मुंबई महाराष्ट्राचाच अविभाज्य प्रांत आहे. मुंबईला महाराष्ट्रापासून वेगळे केले जाऊ शकत नाही, पण मुंबईवर अन्याय करण्यात येतोय, हे निश्चित... प्रत्येक बाबतीत मुंबईवर अन्याय होतोय. मुंबईकरिता कॅबिनेट दर्जाचा स्वतंत्र मंत्री असायला हवा, असे माझे मत आहे. त्याने मुंबईच्या समस्या सोडवाव्यात. मुंबईच्या समस्यांमुळे केवळ राज्याचे नाही, तर देशाचेही नुकसान होत आहे.
सरकारच्या कारभारात उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप वाढतोय का?
प्रशासनाचा कारभार नीट चालत नाही, म्हणून हळूहळू या कारभारात हस्तक्षेपासाठी जनहित याचिका सुरू झाल्या. आता संसद नीट काम करत नाही, म्हणून कायदे बनवण्याच्या प्रक्रियेतही न्यायालय उतरले आहे. न्यायालय कायदे बनवतेय...विशाखा आणि माधुरी पाटील केसमध्ये न्यायालयाने तेच केले आहे. जी कामे संसदेने करायला हवीत, ती कामे न्यायालयाने केली आहेत. लोकशाहीतील अन्य यंत्रणांबाबत लोकांना प्रचंड अविश्वास निर्माण झाला आहे आणि हे एकाएकी झालेले नाही, पण भीती अशी आहे की, तीन खांबी तंबूचा (लोकशाही) एकच खांब इतका उंच झालाय की, बाकीचे दोन खांब खुजे बनलेत. त्यामुळे ही यंत्रणा ढेपाळेल, असे वाटू लागले आहे. आता हे आणखी फार पुढे चालू शकत नाही. तिन्ही खांबांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. हे सगळ वाढत्या जनहित याचिकांमुळे होत आहे. आता शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा साजरा करावा की नाही, हाही प्रश्न हायकोर्टात सोडवावा लागतो. मग कशाला आहे ती महापालिका आणि सरकार? कशाकरिता कोट्यवधी रुपये खर्च करून निवडणुका घ्यायच्या? जर हायकोर्टानेच सर्व ठरवायचेच असेल, तर हा सगळा घाट कशाला? सगळी जबाबदारी हायकोर्टावरच ढकलणार का? मग सरकार चालते म्हणजे नक्की काय चालते? प्रशासकीय कारभारात न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्याने बरेच नुकसान झाले आहे. उदाहरणार्थ, यूपीए-२ (आघाडी सरकार) सरकार निष्क्रिय आहे, असा लोकांमध्ये जो मोठा समज झाला, तो घोटाळ््यांमुळे. ही सगळी प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयाने हाताळली आहेत. न्यायालयाने प्रशासनाच्या कारभारात इतका हस्तक्षेप केला की, त्यामुळे या समस्या निर्माण झाल्या. चिक्की प्रकरणात दोषी असलेल्यांवर नक्कीच कारवाई करावी, पण महाराष्ट्रात काम कशा प्रकारे देण्यात यावे, हा सगळाच प्रश्न खांद्यावर घेण्याची आवश्यकता नाही. बरे तसे घेतले तर घ्या, पण सरकारचे काम अडतेय, याचाही विचार करा. प्रशासन सहसा न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन करत नाही. ते न्यायालयाचा आदर करतात, पण त्या साठी त्यांना स्वत:च्या अधिकारांचा बळी द्यावा लागत आहे.
न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांचा प्रश्नही मधल्या काळात बराच चर्चिला गेला...
भारतात गेल्या ३० वर्षांत एकाही न्यायाधीशाची नियुक्ती घटनेतील तरतुदीप्रमाणे करण्यात आली नाही. आम्हीच ठरवतो, न्यायाधीश कसे नियुक्त करायचे... इंदिरा गांधींनी चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांना डावलून एका न्यायाधीशांना बसवले, तेव्हा संपूर्ण देशात बोंबाबोब झाली. मग कॉलेजियम पद्धत मान्य करतानाही तेवढीच बोंबाबोब व्हायला हवी होती. मात्र, आपण ते आनंदाने स्वीकारले आणि आता घोळ झालाय. एकाच ठरावीक वर्गातील लोक न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होतात आणि याचा परिणाम संपूर्ण समाजावर परिणामी देशावर होत आहे. समाजातील अनेक घटकातील लोकांना न्यायाधीश बनण्यापासून वंचित ठेवले जात आहे. न्यायाधीश पदाचे कौतुक नाही. समस्या आहे, ती कायदा बनवण्याच्या प्रक्रियेतून काही घटक वगळले जात आहेत. त्याचा परिणाम निर्णय प्रक्रियेवर होतो. दोन वेगळ्या समाजातील लोकांनी न्यायदान प्रक्रियेत सहभागी व्हायला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात आता बहुतांशी केसेस या इंडस्ट्रियलिस्टच्याच आहेत. मुंबईच्या हौसिंग सोसायटीमधील पार्किंगचा प्रश्न न्यायालयात सोडवला जातो. मात्र, विदर्भचा अनुशेष, मराठवाड्याच्या पाणीप्रश्नाबद्दल ऐकायला न्यायालयाला वेळ नाही. कारण ज्या समाजातून तुम्ही येता, त्या समाजाचे प्रश्न तुम्हाला कळतात. त्यामुळे अन्य निर्णयांमध्ये व्यापकता नसते.

कोल्हापूरात फिरते खंडपीठ व्हावे का?
लोकांच्या सोयीसाठी हे व्हायला पाहिजे, ते नाकारण्याचे काहीच कारण नाही. कोर्टाने लोकांपर्यंत जायला काय हरकत आहे? फायलिंग तिकडे झाले, तर काय हरकत आहे? यामध्ये वकिलांच्या समस्या आहेत. मात्र, हे पक्षकारांच्या सोयीचे आहे. पंधरवड्यातून एकदा पुण्याला, कोल्हापूरला जायला काय हरकत आहे? हायकोर्ट हे एक स्थान आहे आणि इथेच सुनावणी होणे, हे औचित्य आहे, असा वरिष्ठांचा विचार असतो. मात्र, हा त्यांच्या मानसिकतेचा भाग आहे. थोडसे मन घट्ट करून तिथे जावे. न्यायदान मुंबईत होणार तेच अन्य ठिकाणीही होईल, पण ते लोकांच्या हिताचे ठरेल.

मुलाखत : दीप्ती देशमुख