अनेक कंपन्यांची राज्यांना लस देण्यास असमर्थता, केंद्रानं राष्ट्रीय धोरण तयार करून लसींची जबाबदारी स्वीकारावी : नवाब मलिक

Coronavirus Vaccination : यापूर्वी काही कंपन्यांनी थेट राज्यांना लस पुरवण्यास दिला होता नकार. दिल्ली आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत दिली होती माहिती.

ठळक मुद्देयापूर्वी काही कंपन्यांनी थेट राज्यांना लस पुरवण्यास दिला होता नकार.दिल्ली आणि पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनीही याबाबत दिली होती माहिती.

"देशातील दोन कंपन्या सोडून जगातल्या बर्‍याच कंपन्यांनी थेट राज्यांना लस देण्यास नकार दिला आहे. मात्र देशाचं एक धोरण ठरवावे आणि लसीची अंमलबजावणी करा अशी मागणी आधीपासूनच करत होतो. त्यामुळे आता तरी केंद्राने एक राष्ट्रीय धोरण तयार करून ही जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे," असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे. "३५ हजार कोटीची अर्थसंकल्पात तरतूद करुन केंद्राने ठरवले तर त्या पैशात देशातील लोकांना मोफत लस देता येईल," असेही नवाब मलिक म्हणाले.

"केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वर्षावरील लोकांची जबाबदारी राज्यांवर ढकलली आहे. मात्र लस मिळत नाही. केंद्राला पैसे अपेक्षित असतील तर त्यांनी पैसे जमा करा आम्ही तुम्हाला उपलब्ध करून देतो, त्याबद्दल सांगावं," असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.

आजही रेमडेसिवीर, म्युकरमायकोसिसची औषधे असतील किंवा इतर औषधे असतील ही सर्व औषधे राज्य सरकार पैसे देऊनच घेत आहे. केंद्र मोफत देत नाही नसल्याचंही नवाब मलिक यांनी सांगितलं. याबाबत एक धोरण ठरवून सगळी जबाबदारी घेऊन पैसे द्या आम्ही उपलब्ध करून देतो असे सांगावे. जर हे धोरण ठरवण्यात आली नाही तर याचे पुरवठादार आहेत, ते ज्या राज्यांना जास्त पैसे देतील त्यांनाच ही औषधं देतील. काही राज्यांना पैसे देता येणार नाही ते वंचित राहतील," असेही नवाब मलिक म्हणाले.