मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे केंद्राने दिले प्रशस्तिपत्र!

मुंबई शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे केंद्राच्या क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाने (क्यूसीआय) जाहीर केले आहे. असे प्रशस्तिपत्रकच गुरुवारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे केंद्राच्या क्वालिटी कौन्सिल आॅफ इंडियाने (क्यूसीआय) जाहीर केले आहे. असे प्रशस्तिपत्रकच गुरुवारी शासनाने मुंबई महापालिकेला दिले. मात्र, एकीकडे ही शाबासकी मिळत असताना, उघड्यावर शौच करणाऱ्यांवर कारवाई होत असल्याचे पालिका प्रशासन मान्य करीत आहे. त्यामुळे मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याबाबत साशंकताच आहे.
गेल्या वर्षी महापालिकेने मुंबई हागणदारीमुक्त करण्याची घोषणा केली. डिसेंबर २०१६ मध्ये मुंबई हागणदारीमुक्त झाल्याचे पालिकेने जाहीरही केले. मात्र, केंद्र सरकारच्या स्वच्छता अभियान सर्वेक्षणात मुंबईची रेटिंग घसरली. २९ क्रमांकावर मुंबई फेकली गेल्यामुळे सर्वच स्तरांतून टीका झाली. तरीही उघड्यावर शौचविधी उरकणाऱ्यांची संख्या काही कमी झाली नाही. अखेर केंद्राच्या नियमानुसार, अशा नागरिकांना पुन्हा दंड ठोठावण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला.
त्यानुसार, उघड्यावर शौचविधी करताना आढळणाऱ्या व्यक्तींवर, १०० रुपये एवढा दंड करण्यास सुरुवात झाली. कारवाई करण्याचे अधिकार ७५३ ‘क्लीनअप मार्शल’ यांना देण्यात आले. त्यानुसार, गेल्या १५ दिवसांमध्ये ६६० नागरिकांना दंड आकारण्यात आल्याची माहिती पालिका प्रशासनाने दिली आहे. दरम्यान, क्यूसीआयचे अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई व महासचिव डॉ. रवी सिंह यांनी मुंबई हागणदारीमुक्त असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रशस्तिपत्राची मुदत सहा महिने असणार आहे.

६० हजार शौचकुपी कमी
स्वच्छ भारत अभियानच्या नियमानुसार, प्रत्येक ३० जणांमागे एक शौचकुपी असावी.
मुंबईत झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या ६३ टक्के लोकांसाठी एक लाख ६३ हजार शौचकुपी असणे अपेक्षित आहे. मात्र, मुंबईत ६० हजार शौचकुपी कमी आहेत.

हागणदारीमुक्त मुंबईसाठी प्रतिबंधक उपाय
नव्या शौचालयांचे बांधकाम, तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी यासारख्या उपायांचा यात समावेश आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये उघड्यावरील हागणदारीच्या परिसरात ३६२ शौचकुपे बसविण्यात आली आहेत, तर ९९३ ठिकाणी शौचकूप बसविण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर, प्रत्यक्ष जनप्रबोधन, पोस्टर, पथनाट्य, वस्ती पातळीवरील बैठका यासारख्या विविध संवाद साधनांचा उपयोग करण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या सर्व २४ प्रशासकीय विभागातील सहायक आयुक्तांना त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रात जनप्रबोधन मोहिमा हाती घेण्यासाठी १० लाख रुपये एवढी रक्कम देण्यात आली आहे.
प्रशासकीय विभागांच्या कार्यक्षेत्रात जेथे मुंबईकर उघड्यावर बसतात, त्या ठिकाणी गरज असल्यास तात्पुरती शौचालये उभारण्याचे अधिकार विभागस्तरीय सहायक आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

मुंबई हागणदारीमुक्त मग कारवाई का?
गेल्या १५ दिवसांमध्ये ६६० लोकांना शंभर रुपये दंड केल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अद्यापही उघड्यावर शौच करण्याचे प्रमाण अधिक असताना, मुंबई हागणदारीमुक्त कशी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
आयुक्तांनी थोपटली अधिकाऱ्यांची पाठ
आयुक्त अजय मेहता यांनी यशाबद्दल सर्व उपायुक्त, सहायक आयुक्त, घनकचरा विभागाचे सर्व संबंधित अधिकारी यांची पाठ थोपटली आहे.
केंद्राचे निकष
उघड्यावरील हागणदारीमुक्त करण्याबाबत केंद्राने तीन अटी घातल्या आहेत. यात नागरिकांसाठी निवासी परिसराच्या ५०० मीटर परिघात शौचालय उपलब्ध असणे, शौचालय वापरासाठी जनप्रबोधन करणे, त्यानंतरही उघड्यावर शौचविधी करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई या अटींचा समावेश आहे.