केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटी भरपाईपोटी द्यावेत - राजू शेट्टी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 18, 2020 04:03 PM2020-10-18T16:03:31+5:302020-10-18T16:07:34+5:30
Raju Shetti: केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून केंद्र शासनाने ३५ हजार कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना ३५ हजार कोटी भरपाईपोटी द्यावेत - राजू शेट्टी
सांगली : राज्यातील शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे सुमारे ५0 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने ओला दुष्काळ जाहीर करून १५ हजार कोटी तर केंद्रीय आपत्ती निवारण निधीतून केंद्र शासनाने ३५ हजार कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली.
ते म्हणाले की, राज्यात गत आठवड्यात झालेल्या पावसाने सर्वच विभागातील शेतक-यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. राज्य शासनाने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत करावी. गतवेळी भाजपा सरकार असताना उद्धव ठाकरे यांनी शेतक-यांना हेक्टरी २५ हजाराची मदत करण्याची मागणी केली होती. आता ते मुख्यमंत्री असल्याने त्यांनी या मागणीची अंमलबजावणी करावी.
राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. शेतक-यांचे सलग दोन वर्षे नुकसान झाले असून हा जागतिक तापमान वाढीचा परिणाम आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्टÑीय स्तरावरही आपत्ती निवारण फंड तयार करावा. त्यामुळे शेतक-यांना अधिक न्याय मिळू शकेल. आम्ही राज्य शासनाला पाठिंबा दिला असला तरी शेतक-यांच्या प्रश्नावर लढायचे सोडणार नाही, असे ते म्हणाले.
तरीही परिषद घेणार
राज्य शासनाकडे आम्ही येत्या २ नोव्हेंबर रोजी जयसिंगपूरला ऊस परिषद घेणार असल्याची माहिती दिली आहे. परवानगीची मागणी केली असून परवानगी न मिळाल्यास परिषद घेणारच. कोरोना काळातील सर्व नियम पाळून आम्ही परिषद घेण्यास तयार आहोत, असे शेट्टी म्हणाले.
भाजपाला पाठिंबा पण, केंद्राकडेही मदत मागा
राज्य शासनाकडे नुकसानभरपाईची भाजपाने केलेल्या मागणीस आमचा पाठिंबा असून केंद्राकडेही त्यांनी याबाबत पाठपुरावा करावा, असा टोला शेट्टी यांनी लगावला.
रस्त्यावर उतरण्याची तयारी
शेतक-यांना नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून आम्ही प्रसंगी रस्त्यावरंची लढाई लढू. ही लढाई होऊ नये म्हणून राज्य शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे शेट्टी म्हणाले.
