निधीच्या खर्चावर थेट केंद्राची नजर

महाराष्ट्रातील विविध योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून मिळत असलेल्या प्रत्येक पैशाचा वापर कसा झाला हे आता सार्वजनिक होणार आहे

यदु जोशी / मुंबई
महाराष्ट्रातील विविध योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून मिळत असलेल्या प्रत्येक पैशाचा वापर कसा झाला हे आता सार्वजनिक होणार आहे. पै न् पैच्या खर्चावर केंद्र सरकारची करडी नजर असेल. पैसा प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत पोहोचला की नाही हे त्यावरून समजू शकेल.
राज्यात कोणत्या विभागाला किती निधीचे वाटप करण्यात आले आणि त्यातील किती खर्च झाला आहे याचा दरदिवशीचा हिशेब सांगणारी बजेट एस्टिमेशन, अलोकेशन अँड मॉनिटरिंग सिस्टीम (बिस्म) राज्याच्या वित्त विभागाकडून आधीपासूनच राबविली जाते. मात्र, त्यात लाभार्र्थींपर्यंत पैसा पोहोचला की नाही, हे दिलेले नसते.
केंद्र सरकारकडून विविध योजनांसाठी महाराष्ट्राला दरवर्षी सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये मिळतात. या निधीचा नेमका किती उपयोग केला याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (युटिलिटी सर्टिफिकेट) बऱ्याच विभागांकडून केंद्राला वेळेत दिले जात नाही वा बरेचदा देण्याचेच टाळले जाते.
या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारची नवीन पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (पीएफएमएस) आता येऊ घातली आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी आज यासंदर्भात मंत्रालयातील वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षणदेखीेल दिले.
या सिस्टीम अंतर्गत केंद्राकडून राज्य सरकारला विविध योजनांतर्गत मिळणारा निधी आणि केंद्राकडून काही योजनांसाठी थेट जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत लाभार्र्थींना मिळणारा निधी या दोन्हींचे संनियंत्रण करण्यात येणार आहे. याशिवाय, राज्यातून केंद्राकडे जमा होणाऱ्या करांतून राज्याला वाटा मिळतो.
जिल्हाधिकारी कार्यालयांमार्फत दिला जाणारा कोट्यवधी रुपयांचा निधी बँकांमध्येच पडून असतो याची अनेक उदाहरणे आहेत. नव्या सिस्टीममुळे त्याला चाप बसून लाभार्र्थींना निधी मिळेल. केंद्राच्या अर्थसाहाय्यातून राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे लाभार्थी या आॅनलाइन सिस्टीमवर जाऊन आपला आधार कार्ड नंबर टाकून आपल्याला लाभ मिळाला की नाही, मिळाल्यास किती रक्कम मिळाली हे सहज बघू शकतील. याशिवाय योजनांच्या खर्चाची सद्य:स्थिती या सिस्टीममध्ये जाऊन कोणालाही बघता येऊ शकेल. चालू महिनाअखेर राज्यात ही सिस्टीम सुरू होणार आहे. याबाबतचा शासकीय आदेश लवकरच काढण्यात येणार आहे. केंद्र पुरस्कृत काही योजनांचे (जसे सर्व शिक्षा अभियान) शाळांनिहाय झालेले वाटप आज आॅनलाइन बघता येते, पण पीएफएमएसच्या माध्यमातून आता केंद्राच्या निधीतून चालणाऱ्या
सर्वच योजनांतर्गत मिळणाऱ्या पैशाच्या वापराबाबत पारदर्शकता येणार आहे.