केंद्राचा हाऊसिंग रेग्युलेटर अ‍ॅक्ट लागू करावा

बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीस आळा घालण्यासाठी केंद्राने प्रस्तावित केलेला हाऊसिंग रेग्युलेटरचा कायदा संसदेने संमत केल्यावर तोच

मुंबई : बांधकाम व्यावसायिकांकडून ग्राहकांच्या होणाऱ्या पिळवणुकीस आळा घालण्यासाठी केंद्राने प्रस्तावित केलेला हाऊसिंग रेग्युलेटरचा कायदा संसदेने संमत केल्यावर तोच कायदा देशभर लागू करावा. याच विषयावर महाराष्ट्र सरकारने केलेला कायदा रद्द करावा, अशी शिफारस संसदेच्या संयुक्त प्रवर समितीने केली आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेले ‘रिअल इस्टेट बिल-२०१३’ राज्यसभेत आले असता ते सखोल अभ्यासासाठी सर्वपक्षीय संसदीय प्रवर समितीकडे पाठविले गेले होते. या समितीने आपला अहवाल ३० जुलै रोजी राज्यसभेस सादर केला. ग्राहकांच्या हक्कांसाठी गेली ४० वर्षे लढणाऱ्या मुंबई ग्राहक पंचायतीने या समितीकडे सविस्तर अभ्यासपूर्ण सादरीकरण करून अनेक शिफारशी केल्या होत्या व महाराष्ट्राचा कायदा तुलनेने मवाळ असल्याने केंद्राचा कायदा झाल्यावर तोच कायदा देशभर लागू करून राज्याचा कायदा रद्द करावा, अशी मागणीही केली होती.
राज्याचा कायदा रद्द करण्यासह ग्राहक पंचायतीने केलेल्या तब्बल २० शिफारशी स्वीकारून समितीने त्यांचा आपल्या अहवालात समावेश केला असल्याची माहिती ग्राहक पंचायतीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी सांगितले. महाराष्ट्राच्या कायद्यातील अनेक त्रुटी व ग्राहकांच्या अहिताच्या तरतुदींकडे लक्ष वेधत ग्राहक पंचायतने राज्यपालांनाही निवेदन दिले होते व राष्ट्रपतींनाही या कायद्यास मंजुरी न देण्याची विनंती केली होती. मात्र संपुआ-२ सरकारच्या अखेरच्या काळात राष्ट्रपतींनी राज्याच्या कायद्यास मंजुरी दिली होती. यास वर्ष उलटले तरी महाराष्ट्राचा हा कायदा अद्यापही पूर्णांशाने लागू झालेला नाही.
आता संसदीय समितीने केलेल्या शिफारशी मान्य करून केंद्राचा अधिक कडक तरतुदी असलेला कायदा संसदेत लवकरात लवकर मंजूर होईल, अशी आशा ग्राहक पंचायतीच्या अभियानप्रमुख वर्षा राऊत यांनी व्यक्त केली.

समितीच्या महत्त्वाच्या शिफारशी
रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये व्यापारी जागांचाही समावेश.
पैसे किंवा प्लॅट देण्यास विलंब झाल्यास ग्राहकाने प्रवर्तकास अथवा प्रवर्तकाने ग्राहकास द्यायच्या व्याजाचा दर सारखाच असावा.
५०० चौ. मीटरहून अधिक जागेवरील सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्पांना कायदा लागू. याहूनही लहान प्रकल्पांना कायदा लागू करण्याची राज्यांना मुभा.
प्रकल्पांचे ३० दिवसांत रजिस्ट्रेशन करणे सक्तीचे.
गैरप्रकारांमुळे प्रतिबंध केल्या गेलेल्या प्रवर्तकांची नावे व छायाचित्रे रिअल इस्टेट अ‍ॅथॉरिटीच्या वेबसाइटवर टाकणार.
बहुसंख्य सभासदांनी बुकिंग केल्यावर तीन महिन्यांत सोसायटी स्थापणे बंधनकारक.
निवासी दाखला मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत कन्व्हेयन्स करणे सक्तीचे.
ताबा दिल्यापासून पाच वर्षांपर्यंत इमारतीमधील ‘स्ट्रक्चरल डिफेक्ट’ दुरुस्त करण्याची जबाबदारी
बिल्डरवर.
तक्रारींवर निवृत्त जिल्हा न्यायाधीशांकडून सुनावणी व निवाडा.
नियोजन प्राधिकरणाच्या आदेशांचे पालन न केल्यास बिल्डरला तीन वर्षांपर्यंत कैद, प्रकल्प खर्चाच्या १० टक्क्यांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा.


(विशेष प्रतिनिधी)