केंद्राचा कायदा ‘एफडीए’ने बदलला!

सिगारेट आणि तंबाखूजन्य वस्तूंच्या जाहिरात, विक्री व पुरवठ्यासंबंधी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘कोटपा’ कायद्यातून स्वत:ची सुटका करून घेत

अतुल कुलकर्णी / मुंबई
सिगारेट आणि तंबाखूजन्य वस्तूंच्या जाहिरात, विक्री व पुरवठ्यासंबंधी केंद्र सरकारने तयार केलेल्या ‘कोटपा’ कायद्यातून स्वत:ची सुटका करून घेत, औषध निरीक्षकांनी स्वत:ला या कामातून बाजूला करून घेत, सगळी जबाबदारी अन्न निरीक्षकांवर ढकलून कायद्याला हरताळ फासला आहे. शिवाय, औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४०च्या विपरित आदेशही आयुक्तांनी काढले. हे बदल खात्याचे मंत्री गिरीश बापट आणि विभागाच्या सचिवांना अंधारात ठेवून केले आहेत.
अन्न व औषध प्रशासन विभागात अन्न निरीक्षक आणि औषध निरीक्षक असे दोन उघड गट आहेत. यातूनच हे घडल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. औषध विभागाच्या नऊ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक झाली. त्यात ‘कोटपा’शी निगडित असलेले कामकाज गुटखा, सिगारेट, तंबाखूजन्य आदी पदार्थांची तपासणी, विक्री हे औषध विभागातील आस्थापनाद्वारे होत नसते व त्याचा औषध निरीक्षकांच्या दैनंदिन कामकाजाशी संबंध येत नाही, त्यामुळे ‘कोटपा’संबंधीच्या तपासण्या व इतर कारवायाच्या कामातून त्यांना वगळावे, अशी शिफारस केली. आयुक्त हर्षदीप कांबळे यांनी त्यावर सही केली.
वास्तविक, मूळ कायद्यात केंद्राने कारवाईचे अधिकार एफडीए आणि पोलीस विभागाला दिले आहेत. त्यानंतर, आणखी २१ एजन्सीजना हेच अधिकार देताना, त्यातही अन्न आणि औषध निरीक्षकांची ही जबाबदारी असल्याचे नमूद आहे. मात्र, केंद्राच्या आदेशापेक्षा आयुक्तांचे आदेश औषध निरीक्षकांना महत्त्वाचे ठरले आहेत. आयुक्त कांबळे यावर म्हणाले, ‘त्यांना वगळलेले नाही, तरीही मी तपासून पाहातो.’ ‘लोकमत’कडे आयुक्तांच्या सहीचे कागद उपलब्ध आहेत.
एवढ्यावरच एफडीए विभाग थांबलेला नाही. औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४० च्या एका नियमात बदल करीत, औषध निरीक्षकांना दरमहा किमान २० तपासण्या करणे आवश्यक आहे, असा फतवाही काढला. या कायद्यानुसार परवानाधारक आस्थापनांची वर्षातून किमान एकदा तपासणी केलीच पाहिजे, असे बंधन असताना हा बदल केला. यावर आयुक्त कांबळे म्हणाले, ‘राज्यात ७४ हजार आस्थापना आहेत. २० आस्थापनांच्या तपासणीचे बंधन घातल्याने, २०१६-१७ मध्ये ३७,७९२ तपासण्या करू शकलो आहोत, शिवाय उत्पादन कंपन्यांची तपासणीही आम्ही ९४ टक्के केली आहे. आमच्याकडच्या अधिकाऱ्यांनी १२ तास काम केले, तरी एवढ्या आस्थापना आम्ही तपासू शकत नाही.’ ‘अधिकारी काम करत नाहीत, हा आमचा प्रश्न नसून, केंद्राच्या कायद्यात असा बदल करता येतो का? हा खरा प्रश्न आहे,’ असे विचारले असता, ते म्हणाले, ‘आम्ही बदल केले नाहीत. लक्ष्य ठरवून दिलेले आहे. ३५ ते ४० टक्के अधिकारी कमी असताना हे काम आम्ही केले आहे, असे सांगून त्यांनी कमी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेची जबाबदारी सरकारवर ढकलली आहे.’