केंद्राच्या ‘शाळासिद्धी’ला राज्यात अत्यल्प प्रतिसाद

देशातील प्रत्येक शाळा प्रगत करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘शाळासिद्धी’ उपक्रम सुरू केला आहे

अविनाश साबापुरे / यवतमाळ
देशातील प्रत्येक शाळा प्रगत करण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने ‘शाळासिद्धी’ उपक्रम सुरू केला आहे. दर्जेदार शिक्षण देत असल्याबाबतचे ‘शाळासिद्धी’ हे सरकारी मानांकन मिळविणे आता प्रत्येक शाळेला बंधनकारक आहे. मात्र, यासाठी सध्या सुरू असलेल्या स्वयंमूल्यमापनाच्या प्रक्रियेला महाराष्ट्रातील ८० टक्के शाळांनी दांडी मारली आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळाली.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत काम करणाऱ्या ‘न्यूपा’ संस्थेतर्फे देशभरातील शालेय प्रशासनाचा अभ्यास आणि सुधारणा केली जाते. या संस्थेच्या निरीक्षणातच आता प्रत्येक शाळेला ‘शाळासिद्धी’ प्रमाणपत्र मिळविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘न्यूपा’च्या पोर्टलवर सर्वप्रथम शाळांनी नोंदणी करणे, स्वयंमूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर, या शाळांचे बाह्यमूल्यमापन करून प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. यात महाराष्ट्रातील १ लाख ९९२ शाळांनी नोंदणी केली. मात्र, आता स्वयंमूल्यमापन सुरू झालेले असताना यातील ८० टक्के शाळांनी माघार घेतली आहे. स्वयंमूल्यमापनाची मुदत २८ फेब्रुवारी असताना तब्बल ८२ हजार ५४९ शाळांनी स्वयंमूल्यमापनाशी संबंधित माहिती अद्याप पोर्टलवर भरलेली नाही. केवळ १८ हजार ४४३ शाळांनीच ही माहिती भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. पर्यवेक्षकीय यंत्रणेच्या दबावामुळे इच्छा नसतानाही अनेक शाळांची नोंदणी करण्यात आल्याचे शिक्षक वर्तुळातून समजले. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रात केवळ कागदोपत्री दिसण्याची शक्यता आहे.

स्वयंमूल्यमापन टाळणाऱ्या शाळांची जिल्हानिहाय संख्या
अहमदनगर ४६३८, अकोला १५०४, अमरावती २५२३, औरंगाबाद ३१९९, भंडारा ११२०, बीड ३४३२, बुलडाणा १९८०, चंद्रपूर १७५८, धुळे १६३४, गडचिरोली २०६९, गोंदिया १४७६, हिंगोली १२३५, जळगाव २८२९, जालना १९५३, कोल्हापूर २८३२, लातूर १९७६, मुंबई ७५५, नागपूर ३८०४, नांदेड ३०००, नंदूरबार १७००, नाशिक ४७८७, उस्मानाबाद १४४१, पालघर २७४२, परभणी ४०२, पुणे ३१९७, रायगड ३६५०, रत्नागिरी २५४३, सांगली २१७७, सातारा २२८१, सिंधुदुर्ग १५५३, सोलापूर ३५८०, ठाणे ३२१५, वर्धा १३१०, वाशिम ११९९, यवतमाळ २९६५.