केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला मिळाला अत्यंत कमी निधी, गजानन कीर्तिकर यांची टिका

केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून दरवर्षी कराद्वारे सर्वात जास्त उत्पन्न मिळवून दिले जाते, परंतु या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला अत्यंत कमी निधी उपलब्ध केला आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातून दरवर्षी कराद्वारे सर्वात जास्त उत्पन्न मिळवून दिले जाते, परंतु या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या वाट्याला अत्यंत कमी निधी उपलब्ध केला आहे अशी टिका उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा मतदार संघाचे शिवसेना खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी आज लोकभेत केली.गुजरात राज्यात आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र स्थापन करणे म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई शहरामध्ये पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याचे ठाम मत कीर्तिकर यांनी व्यक्त केले.

सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य चर्चेत  खासदार  कीर्तिकर यांनी विश्लेषणात आपली मतेे परखडपणे मांडली. सध्या देशाचा विकासदर केवळ ४.५ टक्के आहे. देशामध्ये भरमसाठ बेरोजगारी आहे. २२ लाखापेक्षा जास्त रिक्त पदे आहेत, ती भरण्याकरिता अर्थसंकल्पात कुठलीही ठोस तरतूद नाही.तर एकीकडे सरकारी कंपन्या विक्रीस काढल्या आहेत. एअर इंडिया, रेल्वेचे खाजगीकरण केले जात आहे, ही दुर्भाग्याची बाब आहे अशी खरमरीत टीका त्यांनी केली. 

सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल असे या अर्थसंकल्पात सांगण्यात आले. अशाप्रकारची घोषणा यापूर्वी सन २०१४ च्या अर्थसंकल्पातही केली गेली होती, परंतू अद्याप शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना राबवलेली नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी ११ टक्के वाढ दर अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात केवळ २ ते ३ टक्केच वाढ दर आहे. विद्यमान विकासदर लक्षात घेता सदर घोषणा अव्यवहारीक आहे असे ठाम मत त्यांनी व्यक्त केले. 

देशातील पाच शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मागिल वर्षाच्या अर्थसंकल्पात १०० शहरे स्मार्ट सिटी म्हणून विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती, त्याचे काय झाले? अप्रत्यक्षरित्या नागरिकांची दिशाभूल केली आहे अशी टिका त्यांनी केली.

एलआयसीमधील सरकारची भागिदारी व रेल्वे खाजगीकरण ही बाब चिंताजनक आहे.देशाला ५ ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था असलेला देश बनविणे हे केवळ स्वप्न दाखविले जात आहे असे मत त्यांनी शेवटी व्यक्त केले.