ओबीसी जनगणनेची मागणी आयुक्तांनी फेटाळली

विधिमंडळाने केला होता ठराव; आता सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पंतप्रधानांना घालणार साकडे

मुंबई : महाराष्ट्रात ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, ही विधिमंडळाने एकमताच्या ठरावाद्वारे केलेली मागणी केंद्रीय जनगणना आयुक्तांनी फेटाळल्याचे पडसाद शुक्रवारी विधानसभेत उमटले. शेवटी अशी जनगणना व्हावी यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ चालू महिन्याअखेर दिल्लीला जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटून साकडे घालेल, असे एकमताने ठरले.

काँग्रेसचे विकास ठाकरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. विधिमंडळाने ठराव तर केला; स्वत: अध्यक्ष नाना पटोले यांनी तो मांडला होता. पण त्याचे पुढे काय झाले, अशी विचारणा त्यांनी केली. राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसींची जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका मांडताना अशी जनगणना झाल्याशिवाय एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या अनुपातात विकासासाठी निधी देता येणार नाही, असे मत मांडले. ते म्हणाले की, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी, शरद पवार, शरद यादव, गोपीनाथ मुंडे यांच्यासारख्या मोठ्या नेत्यांनी पूर्वी हीच भूमिका घेतली आणि त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने ओबीसी जनगणना केली पण तिचे आकडे समोर आले नाहीत; कारण त्यात अनेक उणिवा होत्या. २०२१ मध्ये अशी जनगणना व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी केंद्राकडे आग्रह धरला पाहिजे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हीच मागणी करताना सांगितले की योगायोगाने पंतप्रधान हे ओबीसी समाजाचे आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आपण सगळ्यांनी मिळून त्यांना या मागणीसाठी भेटले पाहिजे. अशी जनगणना झाल्याशिवाय ओबीसींना निधीबाबत न्याय मिळणार नाही.