मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी केंद्र सरकार सरसावले, डेहराडूनमध्ये संशोधन कार्यशाळा 

ग्रामीण भागात जंगली श्वापदे आणि मानव यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहेत. परिणामी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने जंगल, वन्यजिवांसह मनुष्यदेखील सुरक्षित असावे, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.

- गणेश वासनिक

अमरावती : ग्रामीण भागात जंगली श्वापदे आणि मानव यांच्यात सातत्याने संघर्ष होत आहेत. परिणामी केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने जंगल, वन्यजिवांसह मनुष्यदेखील सुरक्षित असावे, यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरणाच्या नियंत्रणात डेहराडून येथे १९ व २० सप्टेंबर रोजी तज्ज्ञांची संशोधन कार्यशाळा होणार आहे.
वाघ, बिबट्याची वाढत असलेली संख्या ही राज्याच्या वनविभागासाठी आनंददायी आहे. परंतु, जंगली श्वापदांचा अधिवासच मानवाने नष्ट केल्यामुळे ग्रामीण भागात मानव-वन्यजीव संघर्ष ही मोठी समस्या उभी झाली आहे. वाघांचे अधिवास सुरक्षित ठेवताना जंगलाचे संरक्षणदेखील महत्त्वाचे आहे. विदर्भात पाच व्याघ्र प्रकल्प असले तरी या व्याघ्र प्रकल्पांव्यतिरिक्त जंगलातसुद्धा वाघांचे वास्तव्य असल्याचे अधोरेखित आहे. त्यामुळे वाघांचे कॉरिडॉर सुरक्षित ठेवण्यासाठी वार्षिक संशोधन कार्यशाळेत मंथन केले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या वने व पर्यावरण मंत्रालयाच्या पुढाकाराने देशभरातील तज्ज्ञ वार्षिक संशोधन कार्यशाळेत उपस्थिती दर्शविणार आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र प्राधिकरण, वनविभाग आणि डेहराडून येथील वन्यजीव विभागाकडे कार्यशाळेचे नियंत्रण असणार आहे. 
राज्यात मार्च २०१८ अखेर १२ बिबट्यांची अवैधरित्या शिकार झाली असून, डब्ल्यूपीएसआयच्या अभ्यासातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. प्राणी, वृक्षसंवर्धन याविषयी समाजात जनजागृती करण्याचे काम डब्ल्यूपीएसआय ही संस्था करते. या संस्थेने जानेवारी ते मार्च २०१८ दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणानुसार बिबट्यांचा आढावा घेतला. यात उत्तराखंडमध्ये सर्वाधिक ३६ बिबटे मृत्युमुखी पडले. या आकडेवारीत महाराष्ट्र दुस-या क्रमांकावर असून, ३१ बिबटे मृत्युमूखी पडले आहेत. अवैधरित्या शिकार करून मारलेल्या बिबट्यांची संख्या महाराष्ट्रात १२ आहे. वाघ, बिबट या हिंस्त्र प्राण्यांच्या दिवसेदिवस मानवी परिसरात वाढत असलेला वावर धोकादायक ठरत आहे. परिणामी केंद्र सरकारने मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळणे, जंगलावर मानवाने अवलंबून न राहता उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे, वन्यप्राण्यांसह मनुष्याचे जीवाचे संरक्षण आदी विषयावर संशोधन कार्यशाळेत तज्ञ्ज मते नोंदविणार असून, त्याअनुषंगाने उपाययोजना के ल्या जातील.

२२ हजार चौरस कि.मी. जंगल संरक्षणाचा कृतिआराखडा
विदर्भात मेळघाट वगळता नागझिरा, पेंच, ताडोबा, बोर व टिपेश्वर हे पाच व्याघ्र प्रकल्प आहेत. यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया, गडचिरोली असे एकूण सात जिल्हे मिळून २२ हजार चौरस कि.मी. लांब असलेले जंगल संरक्षणासाठी कृतीआराखडा तयार केला जाणार आहे. वाघांचे कॉरिडॉर सुरक्षित ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी वनविभागाला सांभाळावी लागणार आहे, शिवाय मानव- वन्यप्राणी संघर्ष होता कामा नये, ही खबरदारी घ्यावी लागेल. 

जंगली श्वापदांचे मणुष्यांवर होणारे जीवघेणी हल्ले हे गंभीर आहेत. मात्र, जंगल असेल, तर वन्यप्राणी जगतील. त्यामुळे जंगल, वन्यप्राण्यांसह मनुष्यांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना केला जात आहे. डेहरादून येथील संशोधन कार्यशाळेत या विषयावर शिक्कामोर्तब होईल.
        - सुनील लिमये, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र.