‘संथारा’प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा

By admin | Published: August 14, 2015 01:08 AM2015-08-14T01:08:07+5:302015-08-14T01:08:07+5:30

राजस्थान उच्च न्यायालयाने ‘संथारा व्रता’बाबत दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी गुरुवारी सकल जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने

The Central Government intervenes in the 'Santhara' case | ‘संथारा’प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा

‘संथारा’प्रकरणी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा

Next

औरंगाबाद : राजस्थान उच्च न्यायालयाने ‘संथारा व्रता’बाबत दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी गुरुवारी सकल जैन समाजाच्या शिष्टमंडळाने निवेदनाद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली.
गुरुवारी सकाळी सकल जैन समाजाचे अध्यक्ष राजेंद्र दर्डा यांच्या नेतृत्वाखाली समाजाच्या शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांची भेट घेऊन पंतप्रधानांकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांचे निवेदन
सोपविले. दांगट यांना भेटण्यापूर्वी शिष्टमंडळाने सुमतीप्रकाशजी म.सा. व विशालमुनीजी म.सा. यांचे आशीर्वाद घेतले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राजस्थान उच्च न्यायालयाने सोमवार, दि.१० आॅगस्ट रोजी जैन समाजातील संथारा व्रतावर बंदी घालणारा निर्णय दिला आहे. या निर्णयामुळे जैन बांधवांच्या भावनांना धक्का पोहोचला आहे. संथारा ही जैन समाजातील अतिशय प्राचीन प्रथा असून, या प्रथेची तुलना सतीसारख्या अमानवीय व आत्महत्येसारख्या घृणास्पद कृत्याशी कोणत्याही स्थितीत अजिबात केली जाऊ शकत नाही याची प्रकर्षाने दखल घेणे आवश्यक आहे. निवेदनात संथरा व्रताच्या समर्थनार्थ दहा मुद्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अतिशय शांतीप्रिय व अहिंसेच्या तत्त्वाचे काटेकोर पालन करण्यात जैन समाज सर्वपरिचित आहे. घटनेने सर्वांनाच धार्मिक प्रथा, परंपरेचे पालन करण्याचा हक्क बहाल केला आहे. त्यामुळे जैन समाजाची संथारासह सर्वच व्रत पालन करण्याची परंपरा खंडित केली जाऊ नये. त्यासाठी या प्रकरणात भारत सरकारतर्फे हस्तक्षेप करून राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला भारत सरकार व राजस्थान सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन जैन समाजाच्या भावनांचा आदर करावा, अशी विनंती पंतप्रधानांकडे करण्यात आली
आहे.
निवेदनाची प्रत केंद्रीय
गृहमंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्यस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया, गृहमंत्री गुलाबचंद
कटारिया यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
यावेळी सकल जैन समाजाचे कार्याध्यक्ष व आमदार सुभाष झांबड, महासचिव महावीर पाटणी, कोषाध्यक्ष जी.एम. बोथरा, माजी आमदार ओमप्रकाश पोकर्णा, जैन श्रावक संघाचे अध्यक्ष प्रकाश बाफना, कांतीकुमार जैन, राजाबाजार जैन पंचायतचे अध्यक्ष ललित पाटणी, झुंबरलाल पगारिया, रमण साहुजी, शांतीनाथ गोसावी, रवी मुगदिया, संजय संचेती, विलास साहुजी,
अ‍ॅड. डी.बी. कासलीवाल, प्रशांत देसरडा, विकास जैन, मिठालाल कांकरिया, कांतीलाल मुथा, डॉ. नंदलाल बोथरा, प्रकाश मुगदिया, देवेंद्र काला, तनसुख झांबड, सुनील वायकोस, सुभाष देसरडा, कन्हैयालाल रुणवाल, संतोष पापडीवाल, श्रीकांत वायकोस गुरुजी, पारस छाजेड,
विनोद लोहाडे, पंकज फुलपगर,
नगीन संघवी यांच्यासह भारतीय बागरेचा, नगरसेविका राखी देसरडा, डॉ. कांचन देसरडा, डॉ. निर्मला मुथा, कविता अजमेरा, मंगल पारख, भावना सेठिया, करुणा सावजी, पुष्पा बाफना, कमलाबाई ओसवाल, छाया रायसोनी, अनिता जैन, मीना पापडीवाल, कमलाबाई संकलेचा, चंचलबाई चोपडा आदींची उपस्थिती होती.

Web Title: The Central Government intervenes in the 'Santhara' case

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.