कोरोना लसीसाठी केंद्राचा आखडता हात; ५० वर्षांवरील लोकांना कधी मिळणार लस?

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकट्या मुंबईत ७२ युनिटची उभारणी महापालिकेने केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने त्यातील फक्त ४० केंद्रांनाच मान्यता दिली आणि तेवढ्यापुरती लस देण्याचा निर्णय घेतला.

- अतुल कुलकर्णी

मुंबई : कोविन ॲपच्या अडचणी सुटत नाहीत, तिसऱ्या टप्प्यात कोणाला व कसे लसीकरण करायचे याचे धोरण अद्याप ठरलेले नाही आणि कोरोना लसीचा हवा तेवढा पुरवठादेखील केंद्र सरकारकडून होत नाही. यामुळे राज्यात लसीकरण मोहिमेची अडथळ्यांची शर्यत संपतच नाही. परिणामी ५० वर्षे वयावरील लोकांना कधी लस मिळेल याचे उत्तर राज्यातील मंत्री, अधिकाऱ्यांकडे नाही.

अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एकट्या मुंबईत ७२ युनिटची उभारणी महापालिकेने केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने त्यातील फक्त ४० केंद्रांनाच मान्यता दिली आणि तेवढ्यापुरती लस देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात मुंबईला १,३९,५०० डोस मिळाले. हे डोस पहिल्या आणि २८ दिवसांनी दुसऱ्या अशा दोन टप्प्यांसाठी होते. म्हणजे पहिल्या २८ दिवसांत मिळून फक्त ६५ हजार लोकांनाच लस मिळाली असती. ही बाब केंद्र सरकारच्या  निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी पुन्हा २,६५,००० डोस वाढवून दिले. २८ दिवसांत आपल्याला नवीन डोस मिळतील, त्यामुळे जे मिळाले आहेत ते पहिल्या टप्प्यात सगळ्यांना देण्याची भूमिका मुंबई महापालिकेने घेतली, तरी देखील पहिल्या टप्प्यात आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे १,८५,००० आणि दुसऱ्या टप्प्यातील फ्रंट लायनर म्हणजे पोलीस आणि अन्य असे १,८०,००० कर्मचारी यांना लस देण्याची भूमिका महापालिकेने घेतली. मात्र, त्यासाठी देखील अद्याप पुरेसे डोस मिळालेले नाहीत.

खासगी रुग्णालयांत डोस द्या
केंद्र सरकारने डोस वाढवून द्यावेत आणि काही मोठ्या खाजगी हॉस्पिटल्सना देखील डोस दिले तर लोक स्वतः जाऊन डोस घेतील, अशी मागणी खाजगी क्षेत्रातील डॉक्टर करत आहेत. 
मात्र, जोपर्यंत केंद्र सरकार मान्यता देत नाही, तोपर्यंत राज्याचा आरोग्य विभाग काहीच करू शकत नाही, असे मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तिसऱ्या टप्प्यात ५० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना लस देण्याची भूमिका आहे. 
मात्र, ही लस मोफत द्यायची की, विकत घ्यायची? जर विकत घ्याची असेल तर किती रुपयांना? दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांना मोफत द्यायची का? याविषयीची कोणतीही स्पष्टता किंवा आदेश अद्याप राज्यांना मिळालेले नाहीत. 
याविषयीचे धोरण लवकर तयार केले तर आम्हाला नियोजन करणे सोपे जाईल, अशी भूमिका अधिकाऱ्यांनी   व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केली. त्यावर निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे,  असेही मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. 

ॲपही चालेना!
कोविन हे ॲप यासाठी तयार करण्यात आले आहे. या ॲपमध्ये अनेक अडचणी आहेत. ॲपमधून अजूनही मेसेज वेळेवर जात नाहीत. जोपर्यंत मेसेज जात नाहीत, तोपर्यंत त्या व्यक्तीला लस देता येत नाही. ॲप बऱ्याचदा अत्यंत धीम्या गतीने चालते, अशा तक्रारी येत आहेत. दुसरीकडे कोणाला सांगू नका, आम्ही लस मिळवून देतो, असे सांगणारे पुढे येत आहेत. अशा लोकांकडून घेतलेली लस किती योग्य आहे? याविषयी देखील प्रश्न निर्माण होत आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर, जास्तीत जास्त लस उपलब्ध करून देणे आणि केंद्रांची संख्या वाढवणे, हाच यावर उपाय आहे; पण आम्ही मागणी करण्यापलीकडे काही करू शकत नाही, असे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

                               कोव्हिशिल्ड    कोव्हॅक्सिन     एकूण
पहिली खेप             ९,६३,०००         २०,०००       ९,८३,०००
दुसरी खेप                 ८,३९,०००    १,५०,४००     ९,८९,४००
एकूण`                    १८,०२,०००    १,७०,४००     १९,७२,४००