सीईओंना अतिरिक्त प्रभार काढण्याचे अधिकार नाहीत

कोणत्याही पदाचा अतिरिक्त प्रभार देताना आणि काढताना शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : कोणत्याही पदाचा अतिरिक्त प्रभार देताना आणि काढताना शासनाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना याचे अधिकार नाहीत, असा निर्वाळा मुंबई ‘मॅट’ने सोमवारी दिला.
डॉ. येवसेप जी. जगताप यांनी मुंबई ‘मॅट’मध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरण) हे प्रकरण दाखल केले होते. त्यावर न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी निर्णय देताना डॉ. जगताप यांना चार आठवड्यांत पूर्वपदावर घेण्याचे अर्थात अतिरिक्त प्रभार देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या प्रकरणात डॉ. जगताप यांच्या वतीने अ‍ॅड. अरविंद बांदिवडेकर यांनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने ए. बी. कोलोलगी यांची सादरकर्ता अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
डॉ. जगताप हे सोलापूर जिल्ह्यातील शिरपूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर त्यांची मोवळ प्रभारी तालुका वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. डीएचओ आणि सीईओ यांच्याशी बिनसल्याने नोव्हेंबर २०१६ रोजी त्यांचा हा प्रभार काढून घेण्यात आला. याला डॉ. जगताप यांनी ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले. सोलापूरचे डीएचओ, सीईओ, कार्यक्रम व्यवस्थापक, मोवळ तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयातील दोन लेखाधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी आणि प्रधान सचिव आरोग्य विभाग अशा सात जणांना प्रतिवादी केले होते.