कारण न देता नाकारले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2017 02:36 AM2017-01-19T02:36:27+5:302017-01-19T02:36:27+5:30
मुलाला कोणतेही कारण न देता अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याने त्याच्या आईने न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले
मुंबई : दहिसर येथे तीन वर्षांपूर्वी शाळेत सहविद्यार्थ्याने डोळ्यात पेन खुपसल्याने एक डोळा निकामी झालेल्या सात वर्षीय मुलाला कोणतेही कारण न देता अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याने त्याच्या आईने न्यायासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे.
दहिसर चेकनाका येथे राहणाऱ्या मनीषा कांबळे यांचा मुलगा प्रणव हा सुभेदार रामजी आंबेडकर शाळेत २0१४ साली तिसऱ्या इयत्तेत शिकत होता. ८ डिसेंबर २0१४ रोजी शाळेत गणिताचा तास सुरू असताना प्रवणच्या पेनाची शाई चुकून त्याच्या पुढील बाकावरील एका विद्यार्थ्याच्या शर्टला लागली. त्या रागाने त्या मुलाने आपल्या हातातील पेन प्रणवच्या डोळ्यात खुपसला. त्यामुळे जोरात रक्तस्राव होऊ लागला. या घटनेनंतर शाळेतील शिक्षकांनी प्रणवला शाळेत बसवून ठेवले आणि त्याच्या पालकांना बोलावण्यास शिपायाला पाठवले. पालक दीड तासाने शाळेत येईपर्यंत शाळेने कोणत्याही प्रकारचे प्राथमिक उपचार केले नाहीत अथवा डॉक्टरांशी संपर्क साधला नाही.
प्रणवचे पालक शाळेत आल्यानंतर त्यांनी प्रणवला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. त्याच्यावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. मात्र तो डोळा निकामी झाला. उपचारादरम्यान संसर्ग होऊन एका कानाने ऐकू येईनासे झाले. दहिसर पोलिसांनी याबाबत गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली. पालकांनी पोलीस उपायुक्तांची भेट घेतल्यांनतर त्यांनी आदेश दिले आणि त्यानंतरच तब्बल दीड महिन्याने पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. मात्र अद्याप या प्रकरणी दहिसर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले नसल्याची त्याच्या पालकांची तक्रार आहे. दरम्यान, प्रणव अंशत: अपंग असल्याने त्याला अपंगत्वाचा दाखला मिळावा यासाठी अर्ज केला असता वैद्यकीय बोर्डाने कोणतेही कारण न देता त्याला दाखला नाकारला असल्याचे कळवले.
राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आणि अपराध निवारक परिषदेचे अध्यक्ष मोहन कृष्णन यांनी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अन्य संबंधितांना निवेदने सादर केली आहेत. खासदार गजानन कीर्तिकर आणि हुसेन दलवाई यांनीही या प्रकरणाची दखल घेत प्रणवला नाकारलेला अंपगत्वाचा दाखला अनुज्ञेय नसल्याने याबाबत पडताळणी करून दाखला तसेच आर्थिक मोबदला देण्यात यावा, अशी पत्रे मुख्यमंत्री तसेच आरोग्यमंत्र्यांना दिली आहेत. (प्रतिनिधी)