सीईटी ‘सक्ती’ने जागा रिक्त?

राज्यातील बी.एड अभ्यासक्रमाच्या सुमारे ७४ टक्के आणि एम.एड अभ्यासक्रमाच्या ९० टक्के जागा रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित अभ्यासक्रमांना

मुंबई : राज्यातील बी.एड अभ्यासक्रमाच्या सुमारे ७४ टक्के आणि एम.एड अभ्यासक्रमाच्या ९० टक्के जागा रिक्त असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संबंधित अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी यंदा शासनातर्फे घेण्यात आलेल्या सीईटी परीक्षेची अट बंधनकारक होती. परिणामी, या सीईटीला मुकलेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रवेशाला मुकावे लागल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे.
याआधी शासन आणि संबंधित महाविद्यालयातील व्यवस्थापनातर्फे वेगवेगळी सीईटी घेण्यात येत होती. त्यामुळे शासनाच्या सीईटीला मुकलेल्या प्रशिक्षणार्थींना व्यवस्थापनाने घेतलेल्या सीईटीद्वारे प्रवेश मिळत होते. मात्र केंद्र शासनाने सक्ती केल्यानंतर यंदा केवळ राज्य शासनाने घेतलेल्या सीईटीच्या आधारावर प्रवेश देण्यात आले. परिणामी, सीईटीला मुकलेल्या प्रशिक्षणार्थींना अट शिथिल करून प्रवेश देण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या हाती आहेत, अशी माहिती शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी दिली.
मोते म्हणाले की, यासंदर्भातील मागणी उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केली आहे. राज्यातून यंदा सुमारे ९ हजार ७०० विद्यार्थ्यांनी सीईटी परीक्षा दिली होती. बी.एड व एम.एड अभ्यासक्रमासाठी सीईटी देणे बंधनकारक असले, तरी सीईटीच्या गुणवत्तेच्या आधारे प्रवेश देण्यात आलेले नाहीत. सीईटी परीक्षेत शून्य गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळाला आहे. त्यामुळे सीईटी निकष निरुपयोगी ठरत असून, रिक्त जागा भरण्यासाठी सीईटीची अट शिथिल करण्याची गरज आहे. आधीच राज्यात नोकऱ्या उपलब्ध नसल्याने बहुतेक विद्यार्थी बीएड आणि एमएड अभ्यासक्रमांकडे पाठ फिरवत आहेत. अशा परिस्थितीत मोठ्या संख्येने रिक्त राहिलेल्या जागांमुळे राज्यातील बीएड आणि एमडची महाविद्यालये ओसाड पडतील. त्याचा सर्वाधिक फटका विनाअनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना बसेल. कारण विद्यार्थ्यांशिवाय महाविद्यालय प्रशासनाला प्राध्यापकांचे वेतन देणे कठीण होईल.

मुदतवाढ देऊनही केवळ १० टक्के जागा भरल्या
१राज्यात बी.एड अभ्यासक्रमाची ५५० महाविद्यालये असून, त्यांत सुमारे ३७ हजार प्रशिक्षणार्थींना सामावून घेण्याची क्षमता आहे. तर एम.एड अभ्यासक्रमासाठी ४ हजार ६७५ जागांची क्षमता आहे.
२या दोन्ही अभ्यासक्रमांसाठीची प्रवेश प्रक्रिया १७ सप्टेंबरला सुरू झाली. ५ आॅक्टोबरपर्यंत पुरेसे विद्यार्थी मिळाले नसल्याने प्रशासनाने प्रवेशाला १४ आॅक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली.
३तरीही बी.एडच्या केवळ २६ टक्के जागा भरल्या असून, उरलेल्या ७४ टक्के जागा रिक्त आहेत. तर एम.एड अभ्यासक्रमाच्या केवळ १० टक्के जागा भरल्या असून, ९० टक्के जागा अद्याप रिक्त आहेत.

अट शिथिल करण्याचा अधिकार : प्रवेशाचे विनियमन तरतुदीनुसार सीईटी देण्याबाबतची तरतूद राज्य शासनाला वगळण्याचा अधिकार आहे. अशीच परिस्थिती याआधी गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार, गोवा व पंजाब या राज्यांत उद्भवली होती. मात्र संबंधित राज्य शासनांनी प्रवेश प्रक्रियेतील सीईटी परीक्षेची अट शिथिल करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. यासंदर्भात १० दिवसांत निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयानेही शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे इतर राज्यांप्रमाणे निर्णय घेऊन प्राध्यापकांना दिलासा देण्याची मागणी मोते यांनी शासनाकडे केली आहे.