नगराध्यक्षांच्या थेट निवडीला आव्हान

नगराध्यक्षांच्या पदाला स्थैर्य लाभावे व राजकीय घोडेबाजार थांबावा, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहत कायदा, १९६५मध्ये सुधारणा

मुंबई : नगराध्यक्षांच्या पदाला स्थैर्य लाभावे व राजकीय घोडेबाजार थांबावा, यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक वसाहत कायदा, १९६५मध्ये सुधारणा करून नगराध्यक्षांची निवड थेट मतदारांना करण्याचा अधिकार दिला. यावर राज्य सरकारने १९ मे २०१६ रोजी अध्यादेश काढला. या अध्यादेशाला इचलकरंजीच्या काही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
राजकीय मर्जीनुसार काही महिन्यातच नगराध्यक्ष बदलण्यात येतात. याला आळा बसावा, नगराध्यक्षाला स्थैर्य मिळावे व राजकीय घोडेबाजार थांबावा, यासाठी राज्य सरकारने नगराध्यक्षांची थेट निवड करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या नव्या अध्यादेशामुळे नगरसेवकांनीच त्यांच्यातील एका नगरसेवकाला बहुमत देऊन नगराध्यक्ष निवडण्याची प्रथा मोडीत निघणार आहे. मतदारांनाच त्यांचा नगराध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार मिळणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयाला इचलकरंजीच्या विठ्ठल चोपडे व अन्य काही नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘मतदाराने नगराध्यक्ष निवडण्याची तरतूद घटनेमध्ये नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची हा अध्यादेश घटनाबाह्य आहे. सरकारने मनमानीपणे अधिकाराचा वापर केला आहे,’ असे याचिकेत म्हटले आहे, तर दुसरीकडे सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी याचिकाही इचलकरंजीच्या राजेंद्र पाटील व अन्य काही जणांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे.
‘इचलकरंजीमध्ये गेल्या पाच वर्षांत आठ ते दहा नगराध्यक्ष बदलण्यात आले. त्यामुळे इचलकरंजीचा विकास झाला नाही. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय योग्य आहे. मतदारांनाच नगराध्यक्ष निवडण्याचा अधिकार मिळावा,’ असे याचिकेत म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १ आॅक्टोबर रोजी ठेवली आहे. (प्रतिनिधी)

सरकारचा निर्णय मनमानी
‘मतदाराने नगराध्यक्ष निवडण्याची तरतूद घटनेमध्ये नाही. त्यामुळे राज्य सरकारची हा अध्यादेश घटनाबाह्य आहे. सरकारने मनमानीपणे अधिकाराचा वापर केला आहे,’ असे इचलकरंजीच्या नगरसेवकांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.