राज्य सरकारच्या दारूबंदीला उच्च न्यायालयात आव्हान

मतदानापूर्वी व निकाल जाहीर करण्याच्या दिवशी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारूबंदी घातल्याने ठाण्याच्या हॉटेल्स असोसिएशनने

मुंबई : मतदानापूर्वी व निकाल जाहीर करण्याच्या दिवशी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने दारूबंदी घातल्याने ठाण्याच्या हॉटेल्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारने १९ ते २१ आणि २३ फेब्रुवारी रोजी दारूबंदी घातली आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने २४ जानेवारी रोजी अधिसूचना काढून १९ फेब्रुवारी संध्याकाळी पाच वाजल्यापासून २१ फेब्रुवारी (मतदानाचा दिवस) पर्यंत आणि २३ फेब्रुवारी रोजी (निकालाचा दिवस) दारुबंदी घातली आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाला ठाण्याच्या हॉटेल्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सरकारने काढलेली अधिसूचना बेकायदा व मनमानी असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी असोसिएशनने केली आहे.
सरकारच्या दारुबंदीच्या अधिसूचनेमुळे व्यवसायावर गदा येईल. तसेच उदरनिर्वाहासाठी पैसे कमवण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, असे असोसिएशनने याचिकेत म्हटले आहे.
या याचिकेवरील सुनावणी व्ही.एम. कानडे व न्या. पी.आर. बोरा यांच्या खंडपीठापुढे लवकरच होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)