नागपूरमध्ये एलबीटी शुद्धिपत्रकाच्या अंमलबजावणीस याचिकेद्वारे आव्हान

६ जुलै २०१३ रोजी जारी एलबीटी शुद्धिपत्रकावर त्याच दिवसापासून अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले

नागपूर : ६ जुलै २०१३ रोजी जारी एलबीटी शुद्धिपत्रकावर त्याच दिवसापासून अंमलबजावणी करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. स्टील अ‍ॅन्ड हार्डवेअर चेंबर आॅफ विदर्भने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी गुरुवारी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर, नगरविकास विभागाचे उपसचिव व नागपूर महापालिका आयुक्त यांना नोटीस बजावून तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
नागपूरमध्ये १ एप्रिल २०१३ पासून एलबीटी नियम लागू करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात २८ मार्च २०१३ रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. या अधिसूचनेमध्ये कोणत्या मालावर किती एलबीटी लावण्यात येणार, हे जाहीर करण्यात आले होते. यानंतर ‘एलबीटी’ला व्यापाऱ्यांकडून जोरदार विरोध झाला. ठिकठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. (प्रतिनिधी)
>याचिकाकर्त्यांचे काय म्हणणे...
शासनाने विशिष्ट मालावरील एलबीटी दरात बदल करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ६ जुलै २०१३ रोजी शुद्धिपत्रक जारी करण्यात आले.
हे शुद्धिपत्रक पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे १ एप्रिल २०१३ पासून लागू होणे आवश्यक होते. परंतु, नगरविकास विभागाने तसे न करता शुद्धिपत्रक ६ जुलै २०१३ पासून लागू करण्याचे निर्देश दिले.
हा निर्णय अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. हरनिश गढिया यांनी बाजू मांडली.