समाविष्ट गावांच्या विकासाचे आव्हान

महानगरपालिकेची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. यामध्ये ग्रामीण भागातील ६८ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

प्रशांत शेडगे,

पनवेल- महानगरपालिकेची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. यामध्ये ग्रामीण भागातील ६८ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात या भागाचा विकास करण्याचे आव्हान प्रस्तावित महानगरपालिकेसमोर आहे. पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि मलनिस्सारण, रस्ते, सांडपाणी व्यवस्था या सुविधा पुरविण्याकरिता महापालिका प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
पनवेल महानगरपालिका व्हावी याकरिता गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चा आहे. १९९१ साली याबाबत प्राथमिक अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. मात्र अंतिम अधिसूचना व आदेश न निघाल्याने हा प्रस्ताव रखडला. परंतु पनवेल परिसराचा झपाट्याने विकास झाल्याने, त्याचबरोबर नागरीकरणाचा वेग कमालीचा वाढल्यामुळे महानगरपालिकेचा प्रस्ताव पुन्हा पुढे आला. त्यानुसार अभ्यास समितीने सादर केलेला अहवाल सरकारकडे पाठविण्यात आला. सोमवारी रात्री यासंदर्भात अधिसूचना सुध्दा जारी करण्यात आली आहे.
सिडकोने या भागातील जमीन संपादित करीत असताना गावठाणांचा विकास करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र प्राधिकरणाने सातत्याने दुर्लक्ष केले. या कारणाने वसाहतीत जरी झकास झाल्या असल्या तरी गाव मात्र भकासच राहिलेले आहेत.
नैना आणि एमएमआरडीए क्षेत्रातील गावांचा सुध्दा प्रस्तावित पनवेल महानगरपालिकेत समावेश करण्यात आलेला आहे. या गावांचा विकासाचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. नवीन पनवेल, खांदा वसाहत, कामोठे, कळंबोली या वसाहती नियोजितरीत्या विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे वसाहतीचा विषय सोडला तर जी गावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत त्यांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.
>अनधिकृत बांधकामे
विचुंबे, देवद, आकुर्ली, उसर्ली, सुकापूर या ठिकाणी बिनशेती परवाना, त्याचबरोबर टाऊन प्लॅनिंगची कोणतीही परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आलेली आहे. ग्रामपंचायतीची घरबांधणी परवाना घेऊन टोलेजंग इमारती उभारण्यात आलेल्या आहेत. हे बांधकाम करताना एफएसआय त्याचबरोबर रस्ते, सांडपाणी याचा विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर प्रशासनाला डोकेदुखी होणार असल्याचे नगरपालिकेतील एका निवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले.