बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणाला आव्हान

राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या नव्या धोरणाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यभरातील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याच्या सरकारच्या नव्या धोरणाला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह सिडको व नवी मुंबई महापालिकेला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाने मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबईतील दिघा, वसई-विरार व अन्य काही ठिकाणांवरील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा आदेश देण्याचा सपाटा लावल्यानंतर राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५पर्यंतची सर्व बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण आखले. ते अंतिम होण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दोनदा रद्द केले. तरीही सरकारने महाराष्ट्र प्रादेशिक शहर नियोजन कायद्याच्या (एमआरटीपी) कलम ५मध्ये सुधारणा करत सर्व बेकायदा बांधकामांना अभय दिले. सरकारच्या या नव्या धोरणाला नवी मुंबईचे रहिवासी राजीव मिश्रा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
नवे धोरण विकासकांच्या व भूमाफियांच्या पथ्यावर पडणारे आहे. ज्यांनी सरकार, महापालिका, विशेष प्राधिकरणांच्या जागा हडपल्या आहेत त्यांना एक प्रकारे पाठीशी घातले आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
भलीमोठी रक्कम आकारून बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिका व जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र त्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. नव्या धोरणामुळे आतापर्यंत ज्या विकासकांवर नियमे उल्लंघनप्रकरणी गुन्हा किंवा दोषारोपपत्र नोंदविण्यात आले त्या विकासकांची कारवाईमधून सुटका केली आहे. याशिवाय राज्य सरकारने एमआरटीपीमध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवायला हव्या होत्या. परंतु, सरकारने ही प्रक्रिया डावलून एमआरटीपी कलम ५मध्ये सुधारणा केली. त्यांचा निर्णय न्यायालयाच्या आदेशाशी व घटनेशी विसंगत आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणीत न्या. अभय ओक व न्या. विभा कंकणवाडी यांनी सरकारसह सर्व प्रतिवाद्यांना या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी ८ आॅगस्ट रोजी ठेवली आहे. दरम्यान, महाअधिवक्त्यांनाही सुनावणीत उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.