चंद्रकांतदादांचा दणका

जिल्हा बँक : ४५ माजी संचालकांकडून १४७ कोटी वसूल करण्याचे आदेश

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे ४५ माजी संचालक व एका कार्यकारी संचालकांकडून १४७ कोटी वसूल करावेत, असे आदेश सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी दिले. चौकशी अधिकारी सचिन रावळ यांनी ‘कलम ८८’ नुसार केलेली वसुलीची कारवाई कायम ठेवली आहे. माजी संचालकांनी स्वत:च्या मालमत्तेचे वर्णन सहकार खात्याकडे यापूर्वीच सादर केले असल्याने वसुलीचा मार्ग सुकर होणार आहे.
महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर चंद्रकांतदादांनी दिलेल्या या दणक्याची जिल्ह्यात दिवसभर चर्चा होती.
बॅँकेच्या माजी संचालकांनी विनातारण कर्जपुरवठा व बेकायदेशीर लाभांश वाटप केल्याप्रकरणी १३ नोव्हेंबर २००९ ला सहकार विभागाने बँकेवर प्रशासक नेमले. प्रशासकीय कामकाज सुरू असताना बँकेच्या कारभाराची चौकशीही लावण्यात आली. त्यामध्ये (पान १ वरून) विनातारण कोट्यवधी रुपयांचे कर्जवाटप, नियमबाह्य, अपुरे तारण कर्जवाटप व २००६-०७ या आर्थिक वर्षात बँक तोट्यात असताना वाटप केलेला लाभांश आदींमुळे बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले होते. यानुसार चौकशी अधिकारी सचिन रावळ यांनी २३ जानेवारी २०१५ रोजी माजी संचालकांकडून १४७ कोटी वसुलीचा अहवाल विभागीय सहनिबंधक राजेंद्र दराडे यांच्याकडे सादर केला होता. त्यानुसार त्यांनी माजी संचालकांना वसुलीच्या नोटिसा लागू केल्या होत्या.
याविरोधात माजी संचालकांंनी न्यायालयात धाव घेतली तर काहींनी सहकार विभागाकडे दाद मागितली. माजी संचालकांना निवडणूक लढविण्यास परवानगी देऊन सहकारमंत्र्यांसमोर कारवाईची सुनावणी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार गेले महिनाभर सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यासमोर त्यांची सुनावणी पूर्ण झाली होती.
या सुनावणीवर सोमवारी मंत्री पाटील यांनी निकाल दिला. माजी संचालकांनी बँक कार्यालयीन शिफारशी डावलून हेतूपुरस्पर विनातारण कर्जाचे वाटप केले आहे. विशिष्ट व्यक्ती व व्यक्ती समूह डोळ्यांसमोर ठेवून रिझर्व्ह बँक, नाबार्ड व सहकारखाते यांनी वेळोवेळी दिलेले निर्देश डावलून मनमानी पद्धतीने कर्जवाटप केले. वसुलीसाठी चौकशी अधिकाऱ्यांनी घेतलेला ‘कलम ८८’ खालील निर्णय योग्य असल्याचे मंत्री पाटील यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

दादांनी टायमिंग साधले !
माजी संचालकांवरील कारवाईची प्रक्रिया गेले सहा महिने सहकार खात्याकडे प्रलंबित होती. महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याआधी त्यांनी सुनावणी सुरू केली आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कारवाईचा दणका दिला. त्यामुळे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी कारवाईची टायमिंग साधल्याची चर्चा सोमवारी दिवसभर जिल्ह्यात सुरू होती.

चौकशी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईवर सुनावणी घेऊन माजी संचालकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. माजी संचालकांनी केलेली चुकीची कामे व चौकशी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर ठेवलेले ठपके याचा अभ्यास करता १४७ कोटी संबंधितांकडून वसूल झाले पाहिजे.
- चंद्रकांतदादा पाटील, सहकारमंत्री

संचालकपद धोक्यात?
न्यायालयाने माजी संचालकांना निवडणुकीला परवानगी देत सहकारमंत्र्यांकडे सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. सहकारमंत्री पाटील यांनी चौकशी अधिकाऱ्यांनी केलेली कारवाई कायम ठेवल्याने माजी संचालकांवरील वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला, पण जे पुन्हा जिल्हा बँकेचे संचालक म्हणून निवडून आलेले आहेत, त्यांचे संचालकपद धोक्यात आले आहे.

व्याजासह वसूल होणार!
चौकशी अधिकारी सचिन रावळ यांनी तब्बल २३२ पानी अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये २२ माजी संचालकांवर प्रत्येकी सरासरी पाच कोटी रुपयांची जबाबदारी असून, त्याशिवाय २००२ पासून त्यांच्याकडून व्याजही वसूल होणार आहे.
माजी संचालक न्यायालयात जाणार
सहकारमंत्र्यांनी वसुलीची कारवाई कायम ठेवली आहे, याविरोधात माजी संचालक न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत.

महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके च्या १४७ कोटींच्या थकबाकी वसुलीच्या नोटिसा संचालकांना देण्यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसला बदनाम करण्याचा हेतू असून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे हे कारस्थान आहे. या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.
- हसन मुश्रीफ, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक

जो निकाल सहकारमंत्र्यांना महिन्यापूर्वी देणे शक्य होते तो त्यांनी राखून ठेवून मुद्दाम महापालिका निवडणूक तोंडावर असताना दिला आहे यावरून भाजपचे षङ्यंत्र स्पष्ट होते. त्यांना ‘केडीसीसी’च्या कारवाईचा आधार घ्यावा लागत आहे. यावरूनच भाजपला ही निवडणूक जड जात आहे हे स्पष्ट होते.
- सतेज पाटील,
माजी संचालक जिल्हा बँक

जिल्हा बँकेच्या माजी संचालकांवरील जबाबदारी निश्चितीबाबत आपणाला फारसे काही बोलायचे नाही. शासन करते ते कायद्याला धरून करत आहे; पण कोणाच्या तरी कामाची शिक्षा कोणाला तरी होऊ नये, एवढीच इच्छा आहे. त्यामुळे अनेक लोक यामध्ये भरडले जाणार आहेत. चांगल्या कामासाठी व कोल्हापूरकरांच्या भल्यासाठी मला शिक्षा भोगावी लागली तरी चालेल.
-महादेवराव महाडिक, आमदार दोन्ही काँग्रेसची बदनामी होऊन त्याचा महापालिका निवडणुकीत राजकीय लाभ व्हावा या सुडापोटी सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा यांनी घेतलेला हा निर्णय आहे. ते असाच निर्णय देणार हे अपेक्षितच होते. त्यांनी वसूलपात्र रक्कमही कमी केलेली नाही. त्यावरूनही त्यांचा कारवाईमागील हेतू स्पष्ट होतो. आम्ही या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागू.
- व्ही. बी. पाटील
माजी अध्यक्ष जिल्हा बँक

सहकारमंत्र्यांचा आजचा निर्णय म्हणजे निव्वळ महापालिका निवडणुकीसाठी केलेली स्टंटबाजी आहे. ही कारवाई चुकीची व बेकायदेशीरही आहे. कर्जमंजुरीचे अधिकार कार्यकारी समितीला असतात. त्या समितीच्या सभा कधी झाल्या एवढीच माहिती संचालक मंडळाच्या बैठकीत दिली जाते. बँक कधीही व्यक्तिगत कर्ज देत नाही. ती संस्थेला कर्ज देते. त्यांच्या मालमत्ता तारण असताना सगळ््यांचीच वसुली आमच्या मालमत्तेतून करण्याची घाई सहकारमंत्र्यांना झाली आहे.
- पी. एन. पाटील, माजी अध्यक्ष, जिल्हा बँक