चंद्रकांत पाटलांचे माध्यमांवर खापर !

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहवालात सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना कोणतीही क्लीन चिट दिलेली नव्हती, मात्र, माध्यमांनी चुकीचा अर्थ काढून क्लीन

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अहवालात सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना कोणतीही क्लीन चिट दिलेली नव्हती, मात्र, माध्यमांनी चुकीचा अर्थ काढून क्लीन चिटबाबतच्या बातम्या दिल्या, असा ठपका सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रसार माध्यमांवर ठेवला. ते मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलत होते.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे खुलासा मागविण्यात आला होता. खुलासा योग्य असल्याने आपण त्यावर सही केली, पण त्यात भुजबळ यांना क्लीन चिट दिलेली नव्हती, असा दावाही पाटील यांनी केला. ते म्हणाले, ‘माध्यमांमध्ये उलटसुलट बातम्या आल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) आमच्याकडे खुलासा मागविला. पारदर्शी कारभार करायचा असल्याने आम्ही त्रिसदस्यीय समिती नेमून मुख्य अभियंता देबडवार यांच्याकडून खुलासा घेतला. देबडवार यांनी काही वाक्ये ही अनावधानाने नमूद झाल्याचे मान्य केले आणि पूर्वीचा अहवाल रद्द करावा, असेही म्हटले. देबडवार यांच्या भूमिकेनंतर समितीने कागदपत्रांची तपासणी केली आणि अभ्यासाअंती शासनास अहवाल सादर केला. त्यानंतर शासनाने आपला अभिप्राय एसीबीकडे पाठविला. आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक भाष्य करणे उचित होणार नाही,’ असे पाटील म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)

बांधकाममंत्र्यांची भूमिका
महाराष्ट्र सदन आणि हायमाउंट गेस्ट हाउस बांधून घेण्याबाबतचा विषय हा राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी यायला हवा होता. मात्र, तो तत्कालीन बांधकाममंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून पायाभूत सुविधा समितीसमोर आणला. असे का करण्यात आले?
हे काम विनानिविदा द्यायचे म्हणजे तो मोठा धोरणात्मक निर्णय होता. अशा वेळी तो मंत्रिमंडळासमोरच यायला हवा होता, अशी भूमिका आपल्या विभागाने एसीबीला दिलेल्या अभिप्रायात घेतली असल्याचे पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.
नगर-औरंगाबाद मार्ग चौपदरीकरणाच्या प्रस्तावात तत्कालीन बांधकाममंत्र्यांनी त्यात महाराष्ट्र सदनचा विषय बळजबरीने घुसडला. या प्रकल्पात त्यांनी एवढा रस का घेतला, याचा त्यांनी खुलासा करावा, असेही अहवालात म्हटले आहे.

छगन भुजबळ म्हणतात !
एसीबीला पाठवावयाचा अहवाल आपल्यासमोर आला होता, हे बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मान्य केलेच आहे. त्यावर त्यांची सहीदेखील आहे. याचा अर्थ, हा मसुदा त्यांना मान्य होता. मात्र, आता सत्य बाजूला ठेवून मला टार्गेट करण्याचाच सरकारचा हेतू असल्याची भूमिका छगन भुजबळ यांनी आज मांडली.

एखादा अहवाल दिल्यानंतर आणि त्यावर पाच-पाच अधिकारी व स्वत: मंत्री यांनी सही केल्यावर, तो रद्द करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

महाराष्ट्र सदनाचा विषय मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत सुविधा समितीसमोर निर्णयार्थ आणण्याचा निर्णय हा तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचा होता. तसे पत्रही फाइलमध्ये आहे, असे भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात शासनाचे नुकसान झाल्याचा अहवाल १ जून २०१५ रोजी सुखात्मे या व्हॅल्युअरने दिला. त्या अहवालाच्या आधारे घाईघाईने एफआयआर दाखल केला. मात्र, तो अहवालच चुकीच्या माहितीच्या आधारे होता, असा दावा त्यांनी केला.