OBC Reservation: “ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केलाय, महिन्याभरात इम्पेरिकल डेटा शक्य”

OBC Reservation: महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारला काहीच करायचे नाहीये, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे.

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला इम्पेरिकल डेटा देण्यासंदर्भात निर्देश द्यावेत, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने एका याचिकेमार्फत केली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) ही मागणी अमान्य करत ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) याचिका फेटाळून लावली आहे. हा महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात असून, भाजपने याप्रकरणी महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल केला असून, महिन्याभरात इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे शक्य असल्याचा दावा भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी व्यक्त करत ठाकरे सरकारवर निशाणा साधला आहे. 

महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ केला आहे. आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालय वारंवार डेटा सादर करा, असे सांगत असताना या सरकारने काहीच केले नाही. सोबतच मागासवर्गीय आयोगाला त्यासाठी निधीही दिला नाही. फक्त ओबीसी आरक्षणाचा फुटबॉल करून आरक्षणाच्या विषयाचा बट्ट्याबोळ केला, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. 

महिन्याभरात इम्पेरिकल डेटा गोळा करणे शक्य

ग्राम पंचायतीचे कर्मचारी सोबत घ्या, मालमत्ता कराच्या रजिस्टरमध्ये OBC, SC, ST, NT, VJNT घरे किती हे सर्व मोजून लोकसंख्या मोजता येते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण टाकता येते. ग्रामपंचायती ८ दिवसात, नगरपालिका १५ दिवसात महापालिका महिनाभरात डाटा द्यायला तयार आहेत. पण, या सरकारला हे करायचे नाही, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. ते एबीपी माझाशी बोलत होते.

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. याचा अर्थ असा नाही की, वापरण्यायोग्य नसलेला डेटा राज्यांना देण्यासंदर्भात केंद्राला आदेश दिले जावेत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार त्या डाटाचा काही उपयोग नाही. त्यामुळे ही याचिका फेटाळळी जात आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच ओबीसी कोण आहे आणि कोण नाही, हे कोण ठरवणार, याचे निकष काय असतील, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालाने केली आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रभाग खुले करून निवडणुका घ्याव्यात किंवा त्या स्थगित कराव्यात, हे दोन पर्याय आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.