“उदयनिधींच्या विधानाला पवार-ठाकरेंचे समर्थन असावे, मान्य असेल तर...”; बावनकुळेंचे आव्हान
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 26, 2023 03:41 PM2023-09-26T15:41:24+5:302023-09-26T15:43:17+5:30
Chandrashekhar Bawankule: सत्तेच्या लालसेपोटी हिंदू धर्म व संस्कृती संपविण्याची भाषा करणाऱ्यांबरोबर ठाकरे व पवार गेले आहेत, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
Chandrashekhar Bawankule: महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांसंदर्भात केलेल्या विधानावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. यातच चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. तामिळनाडूतील मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी केलेल्या विधानावरून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पवार आणि ठाकरे यांना आव्हान दिले आहे.
उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माबाबत केलेल्या विधानावरून देशभरात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. उदयनिधी स्टॅलिन आणि प्रियांक खरगे यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र, उदयनिधी स्टॅलिन आपल्या विधानावर ठाम आहेत. यावरून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्या इंडिया आघाडीतील सहभागावरून निशाणा साधला.
उदयनिधींच्या विधानाला पवार-ठाकरेंचे समर्थन असावे, मान्य असेल तर...
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलीन यांचे पुत्र उदयनिधी यांनी तमिळनाडूमध्ये हिंदू धर्म व हिंदू संस्कृतीविषयी केलेल्या वक्तव्याला शरद पवार व उद्धव ठाकरे यांचे समर्थन असावे. मान्य नसेल तर त्या वक्तव्याचा निषेध करीत इंडिया आघाडी सोडावी. सत्तेच्या लालसेपोटी हिंदू धर्म व संस्कृती संपविण्याची भाषा करणाऱ्यांबरोबर ठाकरे व पवार मांडीला मांडी लावून बसत आहेत, अशी टीका चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
दरम्यान, चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीत ४५ पेक्षा अधिक जागा मिळविण्यासाठी महायुतीच्या आघाडीतील पक्षांशी बोलणे सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नऊ वर्षांच्या कालखंडात तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागील पाच वर्षांतील व शिंदे यांच्या सव्वा वर्षाच्या कार्यकाळातील लोकाभिमुख कामांची शिदोरी आम्ही जनतेसमोर घेऊन जात आहोत. संघटनात्मक बांधणी करून लोकसभा निवडणुकीत ५१ टक्क्यांपेक्षा अधिक मते मिळविण्याचे भाजपचे उद्दिष्ट आहे. जागावाटपाचा निर्णय पक्षाच्या पार्लमेंटरी बोर्डाकडून होईल. जागावाटपाबाबत चर्चेतूनच तोडगा काढला जाईल.