डीपीतील २६३ आरक्षणांमध्ये बदल

शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) २३५ आरक्षणांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत

पुणे : शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) २३५ आरक्षणांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत, त्यामुळे त्यावर नागरिकांकडून पुन्हा हरकती व सूचना घेतल्या जाणार आहेत. आरक्षणांमध्ये बदल करून पार्र्किं गच्या जागा वाढविण्यात आल्या आहेत, त्याचबरोबर मेट्रो स्टेशनची संख्याही वाढली आहे. त्रिसदस्यीय समितीने उठवलेली ५० खुल्या जागांवरील आरक्षणे पुन्हा पुनर्स्थापित करण्यात आली आहेत.
शहराच्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या डीपीला राज्य शासनाची मंजुरी देण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केली. त्यानंतर गुरूवारी रात्री आरक्षणांमध्ये झालेल्या बदलांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने टाकलेली आरक्षणे, त्यानंतर मुख्यसभेने
व त्रिसदस्यीय समितीने उठवलेली आरक्षणे यामध्ये राज्य
शासनाकडून मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत.
डीपी कायद्यातील नियमानुसार शासनाकडून आरक्षणामध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्त बदल केले गेले असल्यास त्यावर हरकती व सुचना मागविणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार २३५ आरक्षणांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षा जास्तीचे बदल झाल्याचे दिसून
येत आहे. या बदलांवर शासनाला हरकती व सूचना घ्याव्या लागणार आहेत. त्यापैकी ६१ रस्ता रुंदीकरण व उर्वरित १७४ विविध प्रकारची आरक्षणे ेआहेत.
रस्त्यांच्या रुंदीकरणासाठी टाकलेल्या आरक्षणामध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. एकूण १०० रस्तेरुंदीकरणासाठी टाकलेले आरक्षण बदलले गेले आहे. त्यामध्ये लक्ष्मी रस्ता व शिवाजी रस्त्याचे रुंदीकरण पूर्णत: रद्द केले गेले, तर बाजीरावर रस्ता व कुमठेकर रस्त्याच्या रुंदीकरण कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मध्यवस्तीच्या पेठांमधील आरक्षणांमध्ये बदल झाले असले
तरी तिथल्या पार्किंगसाठीच्या आरक्षणामध्ये मात्र वाढ करण्यात आली आहे. वाहने रस्त्यावर न लावली जाता ती व्यवस्थित पार्क व्हावीत, यासाठी पार्किंगच्या आरक्षणांची संख्या वाढविण्यात आली आहे.
मेट्रोच्या कामाला नुकतीच सुरुवात झाली आहे, आगामी काळात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये मेट्रो अत्यंत महत्त्वाची असणार आहे. त्यामुळे मेट्रो स्टेशनसाठीच्या आरक्षणांमध्ये शासनाकडून वाढ करण्यात आली आहे. कल्याणीनगर येथे सांस्कृतिक वापरासाठी आरक्षित केलेली जागेच्या आरक्षणात बदल करून ती मेट्रो डेपोसाठी आरक्षित
करण्यात आली आहे. गोल्फ क्लब येथील जागेवर पीएमआरडीए कार्यालयासाठी आरक्षण टाकण्यात आले आहे.
उच्च क्षमतेचा वर्तुळाकार रस्ता (एसएमटीआर) याच्या आखणीतील (अलाइन्मेंट) बदलांना शासनाने मंजुरी दिली आहे. (प्रतिनिधी)
>शासकीय जागांवरील २९ आरक्षणे कायम
राज्य शासनाने डीपीला मंजुरी देताना सर्व खासगी जागांवरील आरक्षणे कायम ठेवण्याचा व शासकीय जागांवरील आरक्षणे बदलण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. मात्र २९ जागांना अपवाद करून तेथल्या जागांवरील आरक्षणे कायम ठेवण्यात आली आहेत.
>डीसीरूल व नकाशांची अद्याप प्रतीक्षाच
विकास आराखड्याचा (डीपी) बांधकाम विकास नियंत्रक नियमावली (डीसीरूल) हा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. यामध्ये बांधकाम परवानग्या, एफएसआय, टीडीआर याबाबतच्या नियमांची निश्चिती केलेली असते. शासनाकडून बदललेल्या आरक्षणांची माहिती जाहीर केली असली तरी अद्याप डीसीरूल प्रकाशित करण्यात आलेले नाहीत. तसेच आरक्षणांचे नकाशे अजून उपलब्ध झाले नसल्याने त्याबाबतही पुरेशी स्पष्टता आलेली नाही. डीसीरूल व नकाशे कधी प्रकाशित होणार, याची विचारणा नागरिकांकडून प्रशासनाकडे केली जात आहे.
>येरवड्यातील हॉस्पिटलची जागा वाचली
येरवड्यामध्ये ससूनच्या धर्तीवर मोठे शासकीय हॉस्पिटलची उभारणी करण्यासाठी आरक्षण टाकण्यात आले होते. मात्र हे आरक्षण उठविले गेले होते. शासनाकडून डीपीला अंतिम मंजुरी देताना या हॉस्पिटलचे आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे.