‘एफआरपी’तील बदलामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसणार तब्बल दीड हजार कोटींचा फटका

मूळ आधार टक्केवारीत केंद्राकडून बदल; स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कोर्टात जाणार

पुणे : केंद्र सरकारने उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दराच्या (एफआरपी) मूळ आधार टक्केवारीत साडेनऊवरून १० टक्के असा बदल केला आहे. त्यामुळे राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकºयांना १ हजार ४६५ कोटी आणि देशपातळीवर साडेचार हजार कोटींचा फटका बसणार आहे. या निर्णयाविरुद्ध स्वाभिमानी शेतकरी संघटना न्यायालयात जाणार आहे.

यापूर्वी एफआरपी किंमत देताना ९.५ टक्केप्रमाणे साखर उतारा आधार घेण्यात येत होता. त्यानुसार २ हजार ५५० रुपये प्रतिटनप्रमाणे ऊस देय रक्कम निर्धारित केली जात होती. तसेच साडेनऊ टक्क्यांपुढील प्रत्येक वाढीव टक्क्यासाठी २७० रुपये प्रतिटनप्रमाणे ऊसदरात वाढ देण्यात येत होती. मात्र, आगामी हंगामासाठी १० टक्क्यांप्रमाणे उसातून साखर मिळेल, असे गृहीत धरले. त्यानुसार २७५० रुपये प्रतिटन दर निर्धारित केला आहे. ज्या शेतकºयांचा साडेअकरा टक्के साखर उतारा असेल, त्यांना ९.५ टक्क्यांप्रमाणे प्रतिटन ३ हजार ३२८ रुपये मिळाले असते. मात्र, १० टक्के हा नव्याने निर्धारित केलेल्या आधारानुसार ११.५ टक्के साखर उतारा मिळालेल्या ऊसउत्पादकांच्या हाती ३ हजार १६२ रुपये प्रतिटनप्रमाणे रक्कम मिळणार आहे. यात पुन्हा तोडणी वाहतूक खर्चात कपात होईल. या हंगामात राज्यात ९०० लाख टन ऊसाचे गाळप अपेक्षित आहे. शेतकºयांना १० टक्के साखर उताऱ्याप्रमाणे प्रति टन १६५ रुपयांचा फटका बसणार आहे.

एका हाताने दिले, दुसऱ्या हाताने काढून घेतले
गत हंगामाकरिता २ हजार ५५० रुपये प्रतिटन असलेल्या उसाच्या आधारभूत किमतीमध्ये यंदा केंद्र सरकारने २०० रुपये प्रतिटनाने वाढ केली आहे. मात्र, त्याच वेळी साखर उताºयाच्या मूळ आधारभूत टक्केवारीत अर्धा टक्क्यांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे एका हाताने दिलेली वाढ दुसºया हाताने काढून घेत शेतकºयांची फसवणूक केल्याची प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते योगेश पांडे यांनी दिली.