कायद्यात बदल हवा

भारतामध्ये महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांबाबत हळूहळू चर्चा वाढत आहे. त्यातही महाराष्ट्र हे प्रथम पुरोगामी राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रात वेगवेगळ््या प्रश्नांवरून अनेक

- अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर

भारतामध्ये महिलांच्या हक्क आणि अधिकारांबाबत हळूहळू चर्चा वाढत आहे. त्यातही महाराष्ट्र हे प्रथम पुरोगामी राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रात वेगवेगळ््या प्रश्नांवरून अनेक ठिकाणी संघर्ष, आंदोलन चाललेले असतात. मुंबई हे गर्भपात सुविधा उपलब्ध असणारे फार मोठे केंद्र समजले जाते. देशभरातील सुमारे निम्मे सुविधा पुरविणारे वैद्यकीय व्यावसायिक मुंबईत आहेत. त्यामुळे गर्भपाताच्या संदर्भातील कायदेशीर लढाई मुंबईमधून निर्माण झाली, यात विशेष नाही.
वैद्यकीय पद्धतीत गर्भाच्या वयाच्या आधारावर वर्गीकरण केले जाते. गर्भ १ ते ३ महिन्यांचा असेल, तर त्याला गर्भपात असे म्हटले जाते. जर गर्भ ४ ते ७ महिन्यांचा असेल, तर त्याला मिसकॅरेज असे म्हणले जाते. जर ७ महिने ते ९ महिन्यांपर्यंतच्या गर्भाबाबत प्री मॅच्युअर लेबर म्हणजेच अपुऱ्या दिवसांचे बाळ असेही म्हणले जाते. ही संकल्पना कायद्यामध्येदेखील स्वीकारलेली दिसते. भारतीय दंड विधानानुसार कलम ३१२ ते ३१६ हा एक गट आहे. या कलमामध्ये मिसकॅरेजबाबत फौजदारी शिक्षेची तरतूद आहे. महिलेच्या संमतीविना केलेले मिसकॅरेज किंवा त्यातून घडलेला मृत्यू, यामुळे गंभीर शिक्षेची तरतूद केली आहे. अपत्य जन्माला येऊ नये, म्हणून केलेल्या कृत्यालासुद्धा शिक्षा ठरवली आहे. परवानगी नसलेल्या, व्यक्तीने जर असे कृत्य केले, तर तो आणखी गंभीर गुन्हा समजला जातो आणि त्यासाठी दहा वर्षे सक्तमजुरीची तरतूद आहे.
याच आधारावर ब्रिटिश सरकारने १९२९ साली कायदा केला होता, पण १९६७ साली ब्रिटिशांनी गर्भपाताचा कायदा मंजूर केला. त्याच सुमारास भारतात केंद्र सरकारने ११ सदस्यीय शांतीलाल शहा समिती स्थापन केली होती. केंद्रीय कुटुंब नियोजन मंडळानेदेखील तेव्हा गर्भपाताबाबत मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने मेडिकल टर्मीनेशन आॅफ प्रेग्नसी पारीत केला. या कायद्याला ‘गर्भपाताचा कायदा’ असे म्हटले
जाते.
या कायद्यामध्ये अवधी ८ कलमे आहेत. सदर कायदा वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या बाजूने तरतूद करणारा आहे. अधिकृत व्यक्तीने अटींच्या आधारावर गर्भपात करण्यास कायद्याची मान्यता आहे. एका वैद्यकीय व्यावसायिकाने केव्हा आणि दोन व्यावसायिकांनी मिळून केव्हा गर्भपाताचा निर्णय घ्यावा, याची तरतूद आहे. १२ आठवड्यांपर्यंत गर्भपाताचा निर्णय एका वैद्यकीय व्यावसायिकाने तर २० आठवड्यांपर्यंतचा निर्णय दोन व्यावसायिकांनी घ्यायचा असतो. २० आठवड्यांनंतर मात्र, गर्भपाताची तरतूद नाही. अर्थात, या तरतुदींमुळे भारतीय दंड विधानातील शिक्षेच्या तरतुदीमधून सूट आहे. हा निर्णय घेण्यासाठी गर्भवती महिलेचे शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य हे निकष आहेत. त्याचप्रमाणे, गर्भातल्या अपत्याला जन्म दिल्यावर शारीरिक किंवा मानसिक इजा, व्यंग होणार असेल, तर गर्भपात होऊ शकतो.
बलात्कारासारख्या घटनेमुळे गर्भ राहिला असल्यास, या कायद्यामधील तरतुदीनुसार, गर्भपात केला जाऊ शकतो. सज्ञान महिलेला एकटीला गर्भपाताचा एकाधिकार आहे. एवढेच नव्हे, तर नवरा, सासू-सासरे यांची परवानगीही लागत नाही. जर गर्भवती महिला ही १८ वर्षांपेक्षा कमी असेल किंवा मानसिक रुग्ण असेल, तर पालकांच्या परवानगीने गर्भपात करता येतो. गर्भपातासाठीच्या कायद्याच्या तरतुदींना यापूर्वी अनेकदा आव्हान दिले गेले आहे.
भारतामध्ये पूर्वी फक्त आयुर्वेद अस्तित्वात होता. त्यामध्येदेखील गर्भपात आणि गर्भश्राव असे म्हटले जाते. ४ महिन्यांपर्यंतचा गर्भ असल्यास गर्भश्राव तर ५ आणि ६ महिन्यांचा गर्भ असेल तर गर्भपात असे म्हटलेले आहे. परंतु जैन विचारपद्धतीनुसार गर्भपात योग्य नाही. त्याचप्रमाणे, ख्रिश्चन धर्मामधील विविध तरतुदींनुसार गर्भपाताला शिक्षा आहे. भारतीय संस्कृतीनुसार अभिमन्यूने जन्म घेण्यापूर्वी आपली आई सुभद्रा हिच्या गर्भात असताना ऐकलेले ज्ञान हे चक्रव्यूह भेदण्यासाठी वापरले, असे सांगितले जाते. दुसरीकडे हिंदू कायद्यानुसार गर्भामधील अपत्याला कायदेशीर किंमत दिली आहे. हिंदू वारस कायद्यामध्ये गर्भातील अपत्याला वारस म्हणून हिस्सा दिला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार महिला जर गर्भवती असेल, तर अशा शिक्षा झालेल्या महिलेला फाशी देता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. बाळंतपणविषयक कायद्यामध्ये ळँी ें३ङ्म१ल्ल्र३८ ुील्लीा्र३ ंू३ 1961 आणि कामगारांच्या राज्य बिमा कायद्यामध्ये ळँी ीेस्र’ङ्म८ीी२ २३ं३ी कल्ल२४१ंल्लूी अू३ 1948 मध्ये गर्भपातविषयक तरतुदी आहेत.
गर्भातील अपत्याला कायदेशीर अधिकार असताना गर्भपाताच्या अशा परवानगीमुळे वादळ उठणार आहे. मुळातच अशा गर्भपाताला परवानगी देता येते किंवा नाही हा प्रश्न आहे. गर्भपात जर २० आठवड्यांनंतर होणार असेल तर ती हत्या होईल का, असाही प्रश्न आहे या आणि अशा अनेक प्रश्नांवर आता वाद होणार आहे.
१९७१ चा कायदा बनविताला कोणत्याही महिला संघटना किंवा स्वयंसेवी संघटनांना विश्वासात घेतले नव्हते. आता हा कायदा बदलायला पाहिजे. संपूर्ण जग गर्भपातविषयक बदलत आहे. तर मग भारत कसा अपवाद राहील?

१९३ देशांतील गर्भपाताची कारणे
शारीरिक मानसिकबलात्कारअपत्यासआर्थिक, विनंतीवरून
इजाइजा अपंगत्वसामाजिक
कारण
मंजूर१२२१२०८३७६६३५२
नामंजूर७१७३११०११७१३०१४१

(लेखक हे ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ आहेत. )