‘पीटीए’ निवड समिती प्रक्रियेत बदल करा

खासगी शाळांमधील शुल्क वाढ प्रकरण दरवर्षी डोके वर काढत असल्याने, पालकांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागते आहे. गेल्या काही वर्षांत फोफावत चाललेल्या खासगी

- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : खासगी शाळांमधील शुल्क वाढ प्रकरण दरवर्षी डोके वर काढत असल्याने, पालकांच्या खिशाला चांगलीच कात्री लागते आहे. गेल्या काही वर्षांत फोफावत चाललेल्या खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराला आळा घालण्यासाठी, सरकारतर्फे स्थापन करण्यात आलेल्या समितीची पहिली बैठक शुक्रवारी मुंबईत पार पडली. या बैठकीत पालक प्रतिनिधींनी शुल्कवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘पॅरेन्ट्स टीचर्स असोसिएशन’ (पीटीए) स्थापन करण्याच्या नियमांत बदल करा, असा मुख्य मुद्दा मांडला आहे.
महाराष्ट्र शिक्षण संस्था (शुल्क विनिमय अधिनियम २०११) बदल करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. पालकांच्या समस्या, प्रश्न जाणून घेण्यासाठी शुक्रवारी पहिली बैठक घेण्यात आली. पुढच्या महिन्यात दुसरी बैठक घेण्यात येणार असल्याचे पालक प्रतिनिधी सुनील चौधरी यांनी सांगितले. या समितीचे अध्यक्षपद निवृत्त न्यायाधीश व्ही. जी. पळशीकर यांच्याकडे आहे.
शाळांना दोन वर्षांनी शुल्कवाढ करण्यास नियमानुसार परवानगी देण्यात आली आहे, पण अनेक शाळा नियमांचे उल्लंघन करून दरवर्षी शुल्कवाढ करत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी शाळांनी शुल्कवाढ करताना सरकारला अहवाल सादर करणे अनिवार्य असावे. शाळेसंदर्भातील निर्णयासंदर्भात मुख्याध्यापकांना दोषी धरले जाते. त्याऐवजी शाळा व्यवस्थापनाला दोषी धरण्यात यावे. शाळा व्यवस्थापनाप्रमाणेच विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीकडे पालकांना दाद मागण्याची मुभा द्यावी, हे महत्त्वाचे मुद्दे या बैठकीत मांडल्याचे चौधरी यांनी स्पष्ट केले.
शाळांमध्ये पीटीए समिती निवड प्रक्रियेत बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचा मुद्दा पालक प्रतिनिधींनी मांडला. यापुढे प्रत्येक तुकडीतील एका पालकाची निवड शाळेच्या समितीत करावी, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.

आज आझाद मैदानात पालकांचे आंदोलन
गेल्या काही वर्षांपासून खासगी शाळांचा मनमानी कारभार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. पालकांच्या मागणीकडे कानाडोळा करत दरवर्षी खासगी शाळा भरमसाट शुल्कवाढ करतात. या खासगी शाळांच्या मनमानी कारभाराविरुद्ध राज्यासह मुंबईतील पालक एकवटले आहेत. रविवार, २१ मे रोजी आझाद मैदान येथे पालक एकत्र येऊन सरकारविरुद्ध आंदोलन करणार असल्याचे फोरम फॉर फेअरनेस इन एज्युकेशनतर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
शुल्कवाढ नियंत्रण कायद्यानुसार, राज्यातील प्रत्येक शाळेला दर दोन वर्षांनी १५ टक्के शुल्कवाढ करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण, गेल्या कित्येक वर्षांपासून शाळा सर्रासपणे या नियमाचे उल्लंघन करत आहेत. दरवर्षी वारेमाप शुल्कवाढ करताना शाळा नवीन शक्कल लढवत असतात. पॅरेन्ट्स टीचर्स असोसिएशनला (पीटीए) न जुमानता दरवर्षी शुल्कवाढ केली जाते. दरवर्षीच्या या जाचाला कंटाळून विविध शाळांतील पालक गेल्या एक महिन्यापासून लढा देत आहेत.